under Bima Sakhi भारत सरकारने महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी एक नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी उपक्रम सुरू केला आहे, ज्याचे नाव ‘विमा सखी योजना’ आहे. २०२४ च्या डिसेंबर महिन्यात ९ तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरियाणा प्रांतातून या कल्याणकारी योजनेचे उद्घाटन केले. या उपक्रमाचा मुख्य हेतू महिलांना विमा क्षेत्रात प्रशिक्षित करून त्यांना स्वतंत्र व्यावसायिक संधी प्रदान करणे आहे. या योजनेद्वारे महिलांना केवळ रोजगाराची संधी मिळत नाही, तर त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत मिळते. सरकारने या योजनेसाठी पहिल्या वर्षी एक लाख महिलांना सामील करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.

योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेची माहिती

विमा सखी योजनेत सहभागी होण्यासाठी महिला दोन मार्गांनी आपली नोंदणी करवू शकतात. पहिला मार्ग म्हणजे इंटरनेटच्या माध्यमातून अर्ज करणे, ज्यासाठी भारतीय जीवन विमा निगमाची अधिकृत संकेतस्थळ वापरावी लागते. या पद्धतीमुळे महिलांना घरबसल्या अर्ज करता येतो आणि त्यांची वेळ वाचते. दुसरा पर्याय म्हणजे थेट जवळच्या एलआयसी कार्यालयात जाऊन अर्ज भरणे, जे त्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळवण्यास मदत करते. दोन्ही पद्धती समान रीतीने वैध आणि प्रभावी आहेत. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर निवडलेल्या महिलांना तीन वर्षांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये विमा व्यवसायाच्या सर्व पैलूंची माहिती दिली जाते. या प्रशिक्षणानंतर त्या कुशल विमा प्रतिनिधी म्हणून काम करू शकतात.

आर्थिक लाभ आणि मानधनाची रचना

या योजनेअंतर्गत महिलांना निश्चित मासिक मानधन दिले जाते, जे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधार बनते. पहिल्या वर्षात प्रत्येक महिलेला मासिक सात हजार रुपयांचे मानधन मिळते, जे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास पुरेसे आहे. दुसऱ्या वर्षी हे मानधन सहा हजार रुपये मासिक इतके कमी होते, तर तिसऱ्या वर्षी पाच हजार रुपये मासिक मिळतात. या निश्चित मानधनाव्यतिरिक्त, विमा पॉलिसी विक्रीवरून मिळणारे कमिशन हे वेगळे असते, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते. या प्रकारे महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळते आणि त्यांना सन्मानजनक जीवन जगता येते. या योजनेमुळे महिलांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होते आणि त्यांना समाजात नवीन ओळख मिळते.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष

विमा सखी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय अठरा ते सत्तर वर्षांच्या दरम्यान असावे, जे या योजनेची मुख्य वयोमर्यादा आहे. ही योजना केवळ महिलांसाठी राखीव असून पुरुषांना यामध्ये सहभागी होता येणार नाही. शैक्षणिक पात्रतेच्या बाबतीत, अर्जदाराने कमीतकमी दहावी पास केलेली असावी, जी मूलभूत शिक्षणाची आवश्यकता आहे. एक महत्त्वाची अट अशी आहे की अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य एलआयसी एजंट नसावा. या निकषांचे पालन करणाऱ्या सर्व महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात आणि त्यांना या संधीचा पूर्ण लाभ मिळू शकतो.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेचे तपशीलवार चरण

विमा सखी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वापरकर्ता-अनुकूल आहे. सर्वप्रथम, अर्जदाराने भारतीय जीवन विमा निगमाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी आणि तेथे विमा सखी योजनेचा विभाग शोधावा. अर्ज फॉर्म उघडल्यानंतर सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरावी, ज्यामध्ये नाव, जन्मतारीख, संपर्क तपशील, पत्ता, शैक्षणिक माहिती आणि आधार कार्डाचे तपशील समाविष्ट आहेत. माहिती भरल्यानंतर सर्व तपशील पुन्हा तपासून घ्यावेत आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. शेवटी फॉर्म सबमिट केल्यानंतर त्याची पडताळणी होईल आणि योग्य ठरल्यास योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. या सरळ चरणांचे पालन करून कोणत्याही पात्र महिलेला या योजनेत सहभागी होता येईल.

योजनेचे दूरगामी फायदे आणि सामाजिक प्रभाव

विमा सखी योजना केवळ व्यक्तिगत लाभासाठी नसून संपूर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ होते. विमा क्षेत्रातील प्रशिक्षणामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक कौशल्ये मिळतात, जी त्यांच्या भविष्यासाठी उपयुक्त ठरतात. या योजनेमुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी मिळतात आणि विमा सेवांचा प्रसार होतो. समाजातील अन्य महिलांसाठी ही प्रेरणादायी ठरते आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळते. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे भारतातील महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडून येईल, ज्यामुळे संपूर्ण देशाच्या विकासात योगदान मिळेल.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या शंभर टक्के सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि सावधगिरीने पुढील कार्यवाही करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी वेबसाइट किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधा.