राज्यातील सर्व शाळांसाठी नवीन वेळापत्रक लागू! जाणून घ्या सुधारित वेळापत्रक timetable implemented

By Ankita Shinde

Published On:

timetable implemented महाराष्ट्र राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात एक ऐतिहासिक निर्णय घेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी नवीन वेळापत्रक व अभ्यासक्रम संरचना मंजूर केली आहे. हा निर्णय 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून प्रभावी होणार असून, त्याची सुरुवात प्राथमिक शिक्षणाच्या पहिल्या टप्प्यातून केली जाणार आहे.

नवीन धोरणाची आवश्यकता आणि पार्श्वभूमी

आधुनिक युगातील शैक्षणिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी या सुधारणेची गरज भासली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शिक्षणाला अधिक व्यावहारिक, रोचक आणि जीवनोपयोगी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून हे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

एप्रिल महिन्याच्या मध्यात राज्य शासनाने या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलत या नवीन व्यवस्थेला मान्यता दिली. त्यानंतर जून महिन्यात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने अधिकृत परिपत्रक जारी करून या योजनेची व्यापक माहिती शाळांना पुरवली.

यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सातबारा कोरा करा’ पदयात्रा सुरू ‘Satbara Kora Kara

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची सुरुवात केवळ प्राथमिक शिक्षणाच्या पहिल्या वर्गापासून केली जाणार आहे. हा दृष्टिकोन अत्यंत व्यावहारिक आहे कारण त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना नवीन पद्धतीशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

पुढील वर्षांमध्ये अनुक्रमे इतर वर्गांमध्येही या व्यवस्थेचा विस्तार केला जाईल. असे टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केल्याने संभाव्य अडचणी टाळता येतील आणि योजनेचे यशस्वी रूपांतर सुनिश्चित होईल.

नवीन अभ्यासक्रम संरचना

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या तज्ञांनी प्राथमिक शिक्षणाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गासाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार केला आहे. या नवीन आराखड्यात खालील विषयांना समान प्राधान्य देण्यात आले आहे:

यह भी पढ़े:
महिलांसाठी खुशखबर! सरकार देत आहे मोफत शिलाई मशीन free sewing machines

गणित शिक्षण: संख्यांशी मैत्री आणि तर्कशुद्ध विचारसरणीचा विकास भाषा शिक्षण: मातृभाषा आणि द्विभाषिक कौशल्याची जोपासना पर्यावरणीय शिक्षण: निसर्गाशी नाते आणि पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव आरोग्य शिक्षण: शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व कलाशिक्षण: सृजनशीलता आणि कलात्मक अभिव्यक्तीचा विकास

दैनंदिन वेळापत्रकाची वैशिष्ट्ये

नवीन वेळापत्रकात अध्यापनाच्या कालावधीला एकसमानता आणण्यात आली आहे. सर्व शाळांमध्ये मुख्य विषयांसाठी निश्चित वेळ राखीव ठेवण्यात आला असला तरी, स्थानिक परिस्थिती आणि गरजांच्या अनुषंगाने काही लवचिकता ठेवण्यात आली आहे.

परिपाठ, मध्यंतर विश्रांती आणि समृद्धीकरण उपक्रमांसाठी शाळा स्वतःच्या परिस्थितीनुसार वेळेचे नियोजन करू शकतात. या व्यवस्थेमुळे प्रत्येक शाळेला आपल्या विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार शिक्षण पद्धती ठरवण्याची संधी मिळते.

यह भी पढ़े:
निराधार योजनेचे 1500 रुपये आले का? मोबाईलवर 2 मिनिटांत पहा Niradhar Yojana?

वार्षिक शैक्षणिक कॅलेंडर

नवीन धोरणानुसार, संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे व्यवस्थित नियोजन करण्यात आले आहे. 365 दिवसांच्या वर्षात वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी वेळेचे वाटप खालीलप्रमाणे केले आहे:

मुख्य अध्ययन-अध्यापन: 210 दिवस (35 आठवडे) मूल्यमापन आणि परीक्षा: 14 दिवस सह-अभ्यासक्रमिक उपक्रम: 13 दिवस साप्ताहिक आणि इतर सुट्ट्या: 128 दिवस

हे वितरण विद्यार्थ्यांना पुरेसा अभ्यासाचा वेळ देतो आणि त्याचबरोबर त्यांच्या इतर क्षमतांच्या विकासासाठीही संधी उपलब्ध करून देतो.

यह भी पढ़े:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात ₹1500 जमा! तुम्ही तपासलं का तुमचं बँक खातं? checked your bank account

शैक्षणिक समतोल आणि गुणवत्ता

या नवीन व्यवस्थेचा मुख्य हेतू राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेची एकसमान पातळी राखणे आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक अंतर कमी करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेद्वारे साध्य होण्याची अपेक्षा आहे.

एकसंध अभ्यासक्रम आणि मानकीकृत वेळापत्रकामुळे विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळतील आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील यशासाठी घेतलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आधुनिक युगातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी लागणारी कौशल्ये आणि ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळावे यासाठी हे सुधारणे आवश्यक होते.

यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार स्कॉलरशिप पहा नवीन बदल झाले Children of construction workers

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शिक्षक, पालक आणि प्रशासनाचे सहकार्य अत्यंत गरजेचे आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था नवीन उंची गाठू शकेल.

महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण पद्धती, व्यावहारिक ज्ञान आणि सर्वांगीण विकासावर भर देणारी ही योजना भविष्यातील पिढ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यशस्वी रूपांतर होण्यासाठी सर्व स्तरावरील सहकार्य आणि वचनबद्धता आवश्यक आहे. तेव्हाच महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था देशातील आदर्श मॉडेल बनू शकेल.

यह भी पढ़े:
पीएम किसान योजनेच्या हफ्त्याची तारीख जाहीर मिळणार 4,000 हजार रुपये installment date

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया चांगले विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी.

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा