PM Awas Yojana Subsidy Hike महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे गरीब व भूमिहीन कुटुंबांना स्वप्नातील घर मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.
राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील (२०२४-२५ ते २०२८-२९) सर्व पात्र लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे. हा निर्णय ४ एप्रिल २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासकीय ठरावात स्पष्ट करण्यात आला आहे.
“सर्वांसाठी घरे” या केंद्र सरकारच्या धोरणाला अनुसरून राज्य सरकारने हा प्रगतिशील निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांना पक्की छत मिळण्यास मदत होणार आहे.
अनुदानाचे विभाजन आणि वापर
या ५०,००० रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाचे विभाजन अत्यंत विचारपूर्वक करण्यात आले आहे:
घरकुल बांधकामासाठी ३५,००० रुपये
लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी ३५,००० रुपयांचे वाढीव अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान घराच्या मूलभूत बांधकामासाठी वापरले जाऊ शकते.
सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी १५,००० रुपये
उर्वरित १५,००० रुपये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर १ किलोवॅट क्षमतेपर्यंत सौर ऊर्जा यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी दिले जातील.
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेचा समावेश
या निर्णयाची सर्वात खास बाब म्हणजे सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे. जे लाभार्थी आपल्या घराच्या छतावर सौर पॅनल लावतील, त्यांना दुहेरी फायदा होणार आहे:
- केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेअंतर्गत ३०,००० रुपये
- राज्य सरकारकडून अतिरिक्त १५,००० रुपये
- एकूण ४५,००० रुपयांचे अनुदान सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी
या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना वीज बिलात बचत होण्यासोबतच पर्यावरणाला अनुकूल असलेल्या हरित ऊर्जेचा वापर करता येणार आहे.
पात्रता निकष आणि लाभार्थी
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की ५०,००० रुपयांचे संपूर्ण अनुदान केवळ त्याच लाभार्थ्यांना मिळेल जे:
- घराच्या छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणा स्थापित करतील
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या टप्पा-२ मध्ये समाविष्ट आहेत
- २०२४-२५ च्या उद्दिष्टांत मंजूर झालेले आहेत
जे लाभार्थी सौर पॅनल लावणार नाहीत, त्यांना फक्त घरकुल बांधकामासाठी ३५,००० रुपयांचे अनुदान मिळेल.
योजनेची अंमलबजावणी
राज्यातील विविध विभाग या योजनेची अंमलबजावणी करतील:
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
या सर्व विभागांना आवश्यक निधी त्यांच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
यह भी पढ़े:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात ₹1500 जमा! तुम्ही तपासलं का तुमचं बँक खातं? checked your bank account
राज्य व्यवस्थापन कक्षाची भूमिका
राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण या योजनेच्या सुरळीत कार्यान्वयनासाठी जबाबदार राहील. या कक्षाद्वारे लाभार्थ्यांना वेळेवर अनुदान मिळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
दीर्घकालीन फायदे
या योजनेचे अनेक दीर्घकालीन फायदे आहेत:
आर्थिक सुधारणा: गरीब कुटुंबांना मजबूत घर मिळल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार स्कॉलरशिप पहा नवीन बदल झाले Children of construction workers
पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे कार्बन फूटप्रिंट कमी होईल.
ऊर्जा स्वातंत्र्य: लाभार्थ्यांना वीजेसाठी कमी खर्च करावा लागेल.
रोजगार निर्मिती: बांधकाम क्षेत्रात स्थानिक रोजगाराला चालना मिळेल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ५०,००० रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानामुळे अनेक कुटुंबांचे स्वप्नातील घर पूर्ण होणार आहे. सौर ऊर्जा यंत्रणेचा समावेश केल्यामुळे हा निर्णय पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही अत्यंत सकारात्मक आहे.
या योजनेची माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घ्यावा.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य तपासणी करून पुढील प्रक्रिया करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा.
