loan waiver Update महाराष्ट्राच्या २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने ५७,५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी अर्थसंकल्पीय मागण्या विधानसभेत मांडल्या आहेत. मात्र या प्रचंड आर्थिक तरतुदीत कृषी क्षेत्रासाठी फक्त २२९.१७ कोटी रुपयांची नाममात्र रक्कम राखीव ठेवल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मनात होत्या मोठ्या अपेक्षा

पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील शेतकरी समुदायामध्ये प्रचंड आशावाद होता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकार कदाचित शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे प्रलंबित हप्ते, कृषी समृद्धी योजनेची अंमलबजावणी आणि इतर शेतकरी कल्याणकारी उपक्रमांसाठी भरपूर निधी मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांच्या मनात होती. विशेषतः संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा होईल, यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता.

वित्त मंत्र्यांची मोठी घोषणा, पण शेतकऱ्यांसाठी काहीच नाही

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ५७,५०९.७९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या आकडेवारीत अनेक विभागांसाठी मोठमोठ्या रकमा समाविष्ट आहेत.

सरकारने या मागण्यांचे तीन मुख्य भाग केले आहेत:

• अनिवार्य मागण्यांसाठी १९,१८३.८५ कोटी रुपये
• कार्यक्रमार्गंतर्गत मागण्यांसाठी ३४,६६१.३४ कोटी रुपये
• केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी (अर्थसहाय्य) ३,६६४.५२ कोटी रुपये

इतर विभागांना मिळाले कोट्यवधी, कृषीला फक्त भुसभुशी

सरकारच्या या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत इतर विभागांना मिळालेली रक्कम पाहता डोळे विस्फारतात. नगर विकास विभागाला १५,४६५.१३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वाट्याला १०,६८८.४९ कोटी रुपयांचा मोठा हिस्सा आला आहे.

त्याचबरोबर ग्राम विकास विभागाला ४,७३३.११ कोटी रुपये, महिला व बाल विकास विभागाला २,६६५.७६ कोटी रुपये आणि सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला २,८३५.०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या व्यतिरिक्त एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, कुंभमेळा आयोजन, विविध शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचे वाटप केले गेले आहे.

कृषी विभागाच्या वाट्याला फक्त २२९ कोटी

या सर्व मोठमोठ्या रकमांच्या तुलनेत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुळाधार असलेल्या कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाला फक्त २२९.१७ कोटी रुपयांची अत्यंत कमी तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे.

या थोड्याशा निधीत कोणतीही मोठी शेतकरी कल्याणकारी योजना राबवणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकरी समुदायामध्ये प्रचंड रोष आणि निराशेची भावना निर्माण झाली आहे.

कर्जमाफीचे स्वप्न फुटले

शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अपेक्षा होती कर्जमाफीची. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ते या मागणीसाठी सरकारकडे धाव घेत होते. काही राजकीय पक्षांनी देखील निवडणुकीच्या काळात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.

मात्र कृषी विभागासाठीच्या या अत्यल्प तरतुदीमुळे आता कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे संपली आहे. एवढ्या कमी निधीत सरकार कोणत्याही प्रकारची मोठी कर्जमाफी योजना जाहीर करू शकत नाही.

नमो शेतकरी योजनेचेही हाल

केंद्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांचे हप्ते बाकी आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. मात्र राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांचे थकीत हप्ते मिळालेले नाहीत.

या पावसाळी अधिवेशनात या बाकी हप्त्यांसाठी मोठी तरतूद होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र कृषी विभागाच्या कमी निधीमुळे या अपेक्षाही पूर्ण होणार नाहीत असे दिसते.

शेतकऱ्यांची वाढती समस्या

राज्यातील शेतकरी सध्या अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. हवामान बदलामुळे अनियमित पाऊस, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील किमतींची अस्थिरता आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खराब होत चालली आहे.

अशा परिस्थितीत सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणे हे अगदी नैसर्गिक होते. मात्र या अधिवेशनाने त्यांच्या या अपेक्षांना धक्का बसवला आहे.

राजकीय विरोधकांची टीका

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की महाराष्ट्र हे कृषी प्रधान राज्य असूनही सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. इतर विभागांवर पैसे उधळत असताना शेतकऱ्यांसाठी पैसे नाहीत, हे दुर्दैवाचे आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मोठ्या योजनांची अपेक्षा ठेवणे कठीण वाटते. कृषी विभागाच्या कमी निधीमुळे केवळ तोंडी घोषणा केल्या जातील, पण त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची शक्यता कमी दिसते.

या पावसाळी अधिवेशनाने शेतकऱ्यांच्या आशांना मोठा धक्का बसवला आहे. आता त्यांना पुढील काळात कधी न्याय मिळेल, हा प्रश्न कायम राहिला आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कारवाई करा.