nuksan bharpai manjur महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी दीर्घप्रतीक्षित आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने 12 जून 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करून 2024 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. या निर्णयाअंतर्गत राज्यातील 32 जिल्ह्यातील बाधित नागरिकांना एकूण 64 कोटी 75 लाख 83 हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात येणार आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण
गेल्या अनेक महिन्यांपासून अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदतीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. जून 2023 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप प्रलंबित होती. आता राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे निराकरण होणार आहे.
नुकसान भरपाईचे विविध घटक
या नुकसान भरपाई योजनेत शेतीच्या नुकसानाव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला आहे. यात मुख्यत्वे खालील बाबींचा समावेश आहे:
घरगुती नुकसान
- घरांची पडझड झाल्यास मदत
- भांडी आणि वस्तू वाहून गेल्यास भरपाई
- कपडे आणि वैयक्तिक वस्तूंचे नुकसान
- घरातील साहित्याचे नुकसान
व्यावसायिक नुकसान
- दुकानांचे नुकसान
- टपऱ्यांचे नुकसान
- छोटे व्यावसायिक संस्थांचे नुकसान
- मत्स्यव्यवसायाचे नुकसान
जिल्हानिहाय वितरणाचे नियोजन
या मदत योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व विभागांमधील जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
नागपूर विभाग
गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, भंडारा या जिल्ह्यातील बाधितांना मदत मिळणार आहे.
कोकण विभाग
रायगड, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग या भागातील नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
मराठवाडा विभाग
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, धारशिव, हिंगोली या जिल्ह्यातील बाधितांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
विदर्भ आणि इतर विभाग
अमरावती विभागातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा तसेच पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि नाशिक विभागातील अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यातील नागरिकांनाही मदत मिळेल.
मदतीची तपशीलवार विभागणी
राज्य शासनाने या मदत योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या नुकसानीसाठी वेगळी रक्कम निर्धारित केली आहे:
आपत्कालीन मदत
निवारा केंद्रांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा आणि औषधांचा पुरवठा यासाठी 51 लाख 99 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
घरगुती नुकसान भरपाई
दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ घरे पाण्यात बुडालेली, औषधे खराब झाली किंवा घरांची पडझड झाली यासाठी 49 कोटी 63 लाख 14 हजार रुपयांची मोठी रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे.
व्यावसायिक नुकसान
मत्स्यव्यवसायिकांच्या नुकसानीसाठी 1 कोटी 69 लाख 3 हजार रुपयांची तर दुकानदार आणि टपरेधारकांच्या नुकसानीसाठी 12 कोटी 91 लाख 37 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मदतीचे दर आणि निकष
या नुकसान भरपाई योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या नुकसानीसाठी निश्चित दर ठरवण्यात आले आहेत. टपरीधारकांना मिळणारी मदत, घर पडल्यानंतरची भरपाई, कपडे आणि भांड्यांची नुकसान भरपाई यासाठी वेगवेगळे दर निर्धारित केले आहेत. हे दर राज्य शासनाच्या मागील धोरणानुसार ठरवण्यात आले आहेत.
शासकीय निर्णयाची उपलब्धता
हा महत्त्वाचा शासकीय निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. नागरिक महाराष्ट्र डॉट गव्ह डॉट इन या संकेतस्थळावर या जीआरची पूर्ण माहिती पाहू शकतात.
मदत वितरणाची प्रक्रिया
या मदतीचे वितरण जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. बाधित नागरिकांनी आपले दस्तऐवज तयार ठेवावेत आणि स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा. मदतीसाठी अर्ज करताना नुकसानीचे पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.
सामाजिक न्याय आणि पारदर्शकता
या योजनेतून राज्य शासन अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या सर्व स्तरातील नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. छोट्या दुकानदारांपासून ते मत्स्यव्यवसायिकांपर्यंत सर्वांचा विचार या योजनेत करण्यात आला आहे.
या अनुभवाच्या आधारे राज्य शासन भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी बेहतर तयारी करण्याचे नियोजन करत आहे. त्वरित मदत वितरणाची यंत्रणा अधिक प्रभावी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हा निर्णय अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या लाखो नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. 64 कोटी रुपयांची ही मदत त्यांच्या जीवनात स्थिरता आणण्यास मदत करेल. राज्य शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळेल आणि ते पुन्हा उभे राहू शकतील.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी 100% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्त्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.
