New lists of Gharkul भारतातील ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G). ही योजना ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना आणि कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना पक्की घरे देण्याचे महत्त्वाचे काम करत आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार २०२९ पर्यंत ४.९५ कोटी ग्रामीण कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

योजनेचा परिचय आणि उद्दिष्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही १ एप्रिल २०१६ पासून सुरू झालेली आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू “सर्वांसाठी घर” हे ध्येय साकार करणे आहे. यापूर्वी या योजनेचे नाव इंदिरा आवास योजना (IAY) होते, परंतु २०१५ मध्ये तिचे नाव बदलून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण असे करण्यात आले. या योजनेत महाराष्ट्रसह देशभरातील ग्रामीण भागातील गरीब आणि बेघर कुटुंबांना लक्ष्य करण्यात येते.

सध्याच्या स्थितीनुसार २०२५ पर्यंत ३.७९ कोटी घरांचे लक्ष्य राज्यांना वाटप करण्यात आले आहे, त्यापैकी ३.३४ कोटी घरांना मंजुरी मिळाली आहे आणि २.६९ कोटी घरे पूर्ण झाली आहेत. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारने अतिरिक्त २ कोटी घरे बांधण्याची मंजुरी दिली आहे.

योजनेची पात्रता

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

वस्ती: अर्जदार ग्रामीण भागात राहणारा असावा.

घराची स्थिती: अर्जदाराकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे किंवा ते कच्च्या घरात राहत असावे.

उत्पन्न: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

सामाजिक श्रेणी: अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील (BPL), अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), अल्पसंख्याक समुदाय किंवा महिला मुख्यत्वे कुटुंब असावे.

भूमी मालकी: अर्जदाराकडे ०.०५ एकरपेक्षा जास्त जमीन नसावी.

पूर्वीची मदत: अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी आवास योजनेचा लाभ घेतला नसावा.

आर्थिक सहाय्य

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत:

सपाट प्रदेशासाठी: १.२० लाख रुपये डोंगराळ/दुर्गम प्रदेशासाठी: १.३० लाख रुपये

ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाते आणि घर बांधण्याच्या प्रगतीनुसार अदा केली जाते. घराचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक दोन्ही प्रकारची मदत दिली जाते.

योजनेची वैशिष्ट्ये

महिला सक्षमीकरण: घरे सामान्यतः महिलेच्या नावावर किंवा पती-पत्नी दोघांच्या संयुक्त नावावर मंजूर केली जातात. यामुळे महिलांना मालमत्तेचा अधिकार मिळतो.

पर्यावरणपूरक: घरे बांधताना पर्यावरणाला अनुकूल आणि टिकाऊ तंत्रज्ञान वापरले जाते.

विशेष गरजा: वयोवृद्ध, अपंग व्यक्ती आणि विधवांना तळमजल्यावरील निवासाला प्राधान्य दिले जाते.

SECC डेटा: लाभार्थ्यांची निवड २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (SECC) च्या आधारे केली जाते.

योजनेच्या यादीत नाव कसे तपासावे?

या योजनेच्या लाभार्थी यादीत तुमचे नाव आहे की नाही हे तपासण्यासाठी खालील पायऱ्या फॉलो करा:

१: अधिकृत वेबसाइटवर जा

सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणची अधिकृत वेबसाइट pmayg.nic.in वर जा.

२: AwaasSoft पर्यायावर क्लिक करा

होम पेजवर मेनू बारमध्ये “AwaasSoft” हा पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा.

३: Report पर्यायाची निवड करा

AwaasSoft च्या ड्रॉपडाउन मेनूमध्ये “Report” पर्यायावर क्लिक करा. हे तुम्हाला rhreporting.nic.in पोर्टलवर घेऊन जाईल.

४: Social Audit Reports निवडा

नवीन पेजवर “H. Social Audit Reports” या विभागात जा आणि “Beneficiary details for verification” या पर्यायावर क्लिक करा.

५: तपशील भरा

आता “Selection Filters” विभागात खालील माहिती निवडा:

• राज्य (महाराष्ट्र)
• जिल्हा
• तालुका/ब्लॉक
• गाव/ग्राम पंचायत
• योजनेचे वर्ष
• योजनेचा प्रकार (Pradhan Mantri Awas Yojana)

६: सबमिट करा

सर्व माहिती भरल्यानंतर कॅप्चा कोड नीट पाहून भरा आणि “Submit” बटणावर क्लिक करा.

७: यादी तपासा

आता तुमच्या गावाची संपूर्ण लाभार्थी यादी स्क्रीनवर दिसेल. या यादीत तुम्ही तुमचे नाव शोधू शकता.

यादीत दिसणारी माहिती

जर तुमचे नाव यादीत असेल तर तुम्हाला खालील माहिती दिसेल:

• लाभार्थी क्रमांक
• मंजुरीचा घर क्रमांक
• लाभार्थ्याचे संपूर्ण नाव
• घराची सद्यस्थिती (कोणत्या टप्प्यात)
• पेमेंटची स्थिती

रजिस्ट्रेशन नंबरद्वारे स्टेटस तपासणे

जर तुमच्याकडे रजिस्ट्रेशन नंबर आहे तर:

१: Stakeholders मेनूवर जा

मुख्य वेबसाइटवर “Stakeholders” मेनूवर क्लिक करा.

२: IAY/PMAYG Beneficiary निवडा

ड्रॉपडाउन मेनूमधून “IAY/PMAYG Beneficiary” पर्यायावर क्लिक करा.

३: रजिस्ट्रेशन नंबर टाका

तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर टाकून “Submit” वर क्लिक करा.

महाराष्ट्रातील प्रगती

२०२४-२५ या वर्षात महाराष्ट्रसह १८ राज्यांना एकूण ८४,३७,१३९ घरांचे लक्ष्य वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होत आहे आणि हजारो कुटुंबांना यातून फायदा झाला आहे.

योजनेचे अतिरिक्त फायदे

MGNREGA रोजगार: घर बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमाअंतर्गत ९५ दिवसांचे रोजगार मिळते.

LPG कनेक्शन: प्रत्येक घराला मोफत LPG सिलिंडर कनेक्शन दिले जाते.

शौचालय: घराबरोबर स्वच्छता सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाते.

पाणी पुरवठा: शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यात येते.

आवेदन प्रक्रिया

या योजनेसाठी आवेदन ग्राम पंचायत स्तरावर केले जाते. ग्राम सभा लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती सत्यापित करते. आवेदन करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• जाती प्रमाणपत्र
• बँक खात्याचे तपशील
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

योजनेची देखरेख आणि पारदर्शकता

या योजनेची सर्व स्तरांवर बारकाईने देखरेख केली जाते. बांधकामाची गुणवत्ता आणि वेळेवर पूर्ण होण्यावर विशेष भर दिला जातो. राष्ट्रीय लोक वित्त धोरण संस्था, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था यासारख्या स्वतंत्र संस्थांमार्फत या योजनेचे मूल्यमापन केले जाते.

२०२५ पर्यंत २.९५ कोटी पक्की घरे बांधण्याचे मूळ लक्ष्य असूनही, सरकारने आणखी २ कोटी घरे बांधण्याची योजना मंजूर केली आहे. यामुळे एकूण ४.९५ कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

सामान्य समस्या आणि उपाय

यादीत नाव नसल्यास: ग्राम पंचायत सचिवाकडे संपर्क साधा आणि तुमची पात्रता तपासून घ्या.

पेमेंट विलंब: रजिस्ट्रेशन नंबरद्वारे पेमेंटची स्थिती नियमितपणे तपासा.

तांत्रिक समस्या: वेबसाइट दुरुस्त होत नसल्यास थोडा वेळ थांबून पुन्हा प्रयत्न करा.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही भारतातील ग्रामीण गरीबांसाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळाले आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. या योजनेची ऑनलाइन यादी तपासण्याची सुविधा ग्रामीण नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जर तुम्ही या योजनेच्या निकषांना बसत असाल तर तुम्ही नक्कीच तुमचे नाव या यादीत तपासून पहा आणि या सरकारी योजनेचा लाभ घ्या.

या योजनेमुळे केवळ घरच मिळत नाही तर त्यासोबत स्वाभिमान, सुरक्षा आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देखील मिळते. सर्व पात्र नागरिकांनी या योजनेची माहिती घेऊन त्याचा यथोचित लाभ उठवावा.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सल्लामसलत घेऊन पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही आवेदनापूर्वी संबंधित ग्राम पंचायत किंवा अधिकृत कार्यालयात तपशीलवार माहिती घ्या.