Namo Shetkari PM Kisan भारतातील शेतकरी समुदाय सध्या दोन महत्त्वाच्या योजनांच्या पुढील हप्त्याची उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेचा विसावा हप्ता आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासंमान निधी योजनेचा सातवा हप्ता या दोन्ही योजनांचे वाटप लांबणीवर पडले आहे. या परिस्थितीमुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

पीएम किसान योजनेची सद्यस्थिती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी बिहार राज्यातून पीएम किसान योजनेचा एकोणिसावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला होता. त्यावेळी असे सूचित करण्यात आले होते की पुढील विसावा हप्ता जून महिन्यात वितरित केला जाईल. मात्र जून महिना संपूर्ण संपला तरीही शेतकऱ्यांना अपेक्षित हप्ता मिळालेला नाही.

या विलंबामुळे शेतकरी समुदायात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध तारखा सुचवल्या जात असल्या तरी, केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.

नमो शेतकरी योजनेचे प्रश्न

महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासंमान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्याबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र राज्य सरकारने या हप्त्यासाठी आवश्यक निधी अद्याप मंजूर केलेला नाही.

राज्य सरकारच्या या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी हताशा सहन करावी लागत आहे. एकीकडे केंद्रीय योजनेचा हप्ता प्रलंबित आहे, तर दुसरीकडे राज्य योजनेचाही हप्ता अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाला आहे.

एकत्रित वाटपाची शक्यता

शेतकऱ्यांमध्ये एक आशा निर्माण झाली आहे की कदाचित दोन्ही योजनांचे हप्ते एकत्रितपणे वितरित केले जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पीएम किसान योजनेतून 2000 रुपये आणि नमो शेतकरी योजनेतून 2000 रुपये असे एकूण 4000 रुपयांचा लाभ एकाच वेळी मिळू शकेल.

मात्र तज्ञांच्या मते, या एकत्रित वाटपाची शक्यता अत्यंत मर्यादित आहे. कारण पीएम किसान योजनेचे वाटप करण्यापूर्वी राज्य सरकारला नमो शेतकरी योजनेसाठी आवश्यक निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा लागेल. या प्रक्रियेमध्ये अतिरिक्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

हप्त्याच्या वितरणाचा इतिहास

पीएम किसान योजनेच्या मागील वर्षांच्या हप्त्यांच्या वितरणाचा इतिहास पाहिल्यास, सामान्यतः हे हप्ते जून-जुलै महिन्यात वितरित केले जातात. उदाहरणार्थ, सतरावा हप्ता 18 जून 2024 रोजी, चौदावा हप्ता 18 जुलै 2023 रोजी, आणि अकरावा हप्ता 1 जून 2022 रोजी वितरित करण्यात आला होता.

या पॅटर्नचा विचार करता, विसावा हप्ता देखील जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. विश्वसनीय स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तयारी करत आहे.

तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हाने

दोन्ही योजनांच्या हप्त्यांचे वितरण करण्यात काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे निधी वितरणाची प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.

राज्य सरकारने प्रथम नमो शेतकरी योजनेसाठी निधी मंजुरी देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा लागेल. केवळ या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच दोन्ही योजनांचे एकत्रित वितरण शक्य होईल.

शेतकऱ्यांवरील परिणाम

या विलंबामुळे शेतकरी समुदायावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. पावसाळी हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना या निधीची नितांत गरज असते. बियाणे, खत, कीटकनाशके आणि इतर कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा ठरतो.

विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी या योजनांचे वितरण जीवनदायी ठरते. त्यांच्या दैनंदिन खर्चाचे नियोजन या योजनांच्या आधारावर केले जाते.

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस धीर धरावा लागणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, लवकरच या दोन्ही योजनांबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने तातडीने निधी मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यास, शेतकऱ्यांना एकत्रित 4000 रुपयांचा लाभ मिळू शकेल. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर केलेली नाही.

पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजना शेतकरी कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांचे नियमित आणि वेळेवर वितरण शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी गरजेचे आहे. सरकारने या विलंबाचे कारण स्पष्ट करून, लवकरात लवकर हप्त्यांचे वितरण करणे अपेक्षित आहे.

शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे, आणि त्याच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमधील समन्वय सुधारणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील कार्यवाही करावी.