loans waived प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख आणि आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी आणि दिव्यांग समुदायाच्या कल्याणार्थ घेतलेले सहा दिवसांचे निर्जल उपवास आंदोलन अखेर संपुष्टात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दोन मंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन लेखी हमी दिल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन तात्पुरते मागे घेतले आहे.
मागण्यांचे स्वरूप आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी
आमदार बच्चू कडू यांनी एकूण सतरा मुख्य मुद्द्यांवर शासनाकडे मागणी केली होती. या मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा प्रश्न सर्वात महत्वाचा होता. त्याचबरोबर दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारे मासिक अनुदान वाढवून सहा हजार रुपये करणे, भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळवून देणे या गोष्टींचाही समावेश होता.
या आंदोलनामागील कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकरी समुदायावर कर्जाचा वाढता भार आणि दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या अनुदानाचे अपुरेपण. बच्चू कडू यांनी या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याचा निर्णय घेतला होता.
शासकीय प्रतिनिधींची भेट आणि वाटाघाटी
आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळावर पोहोचून बच्चू कडू यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. त्यांनी उपवासामुळे बिघडलेल्या त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि त्यांच्या मागण्यांवर तपशीलवार चर्चा केली.
त्यानंतर सातव्या दिवशी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आंदोलनकर्त्यांशी भेट घेऊन शासनाच्या वतीने अधिकृत लेखी आश्वासन दिले. या दोन्ही मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आंदोलनाचा तोडगा निघू शकला.
कर्जमाफी समितीची स्थापना
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पुढील पंधरा दिवसांमध्ये या विषयावर सखोल अभ्यास करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय तज्ञ समिती नेमली जाणार आहे. या समितीचे काम विविध प्रकारच्या शेतकरी कर्जांचे वर्गीकरण करणे आणि योग्य निकष ठरवणे असेल.
विशेष म्हणजे, या समितीमध्ये आमदार बच्चू कडू यांना सदस्य म्हणून सामील करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या थेट मांडण्याची संधी मिळेल. ही समिती तारण कर्जे, सावकारी कर्जे आणि इतर प्रकारच्या कर्जांचा अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल.
दिव्यांगांसाठी अनुदान वाढीचे आश्वासन
दिव्यांग व्यक्तींना सध्या मिळणारे मासिक अनुदान अपुरे असल्याची बच्चू कडू यांची भूमिका होती. त्यांच्या मते, हे अनुदान किमान सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवले जावे. या मागणीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
आगामी ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी आर्थिक मागण्यांच्या माध्यमातून या अनुदान वाढीसाठी निधी उपलब्ध करवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
भावांतर योजनेची अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा योग्य दर मिळावा यासाठी भावांतर योजनेची मागणी करण्यात आली होती. सध्या फक्त भातासाठी बोनस दिला जातो, परंतु कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, बाजरी इत्यादी महत्वाच्या पिकांसाठी अशी योजना नाही.
या योजनेअंतर्गत हमी भाव आणि बाजार भावातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळण्यास मदत होईल. शासनाने या योजनेवरही अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. हे अनुदान प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी असेल. या मुद्द्यावरही शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
आंदोलनाचे स्थगन आणि भविष्यातील योजना
लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर बच्चू कडू यांनी आपले उपवास आंदोलन २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत स्थगित केले आहे. मात्र त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर शासनाने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत तर यानंतर थेट मंत्रालयात जाऊन आंदोलन केले जाईल.
आंदोलनाचा प्रभाव
या आंदोलनामुळे शेतकरी आणि दिव्यांग समुदायाच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. बच्चू कडू यांच्या पत्नी नैना कडू यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांनी अनेकांचे मन हेलावले होते.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफी, दिव्यांग अनुदान वाढ आणि भावांतर योजनेसारख्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. आता या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील. बच्चू कडू यांचे हे आंदोलन ग्रामीण महाराष्ट्राच्या समस्यांना आवाज देण्यात यशस्वी ठरले आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून पुढील कार्यवाही करावी.
