loans of only farmers महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीच्या धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. पारंपरिक सरसकट कर्जमाफीऐवजी आता निकषाधारित आणि पात्रतेच्या आधारावर कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नवीन धोरणाची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
पारंपरिक कर्जमाफीची समस्या
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतभरात आणि महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा वारंवार राजकीय चर्चेचा विषय बनतो. राज्य आणि केंद्र सरकारांनी अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफ्या जाहीर केल्या आहेत. मात्र या सरसकट कर्जमाफीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
मुख्य समस्या अशी आहे की या धोरणामुळे खरोखर गरजू आणि अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. त्याच वेळी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले काही शेतकरी या योजनेचा गैरफायदा घेतात. यामुळे राज्याच्या खजिन्यावर अनावश्यक भार पडतो आणि न्याय्य वितरण होत नाही.
सरसकट कर्जमाफीमुळे आणखी एक समस्या निर्माण होते ती म्हणजे कर्ज अनुशासनाची। जेव्हा शेतकऱ्यांना माहित असते की कर्जमाफी होणार आहे, तेव्हा काहीजण जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड करत नाहीत. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो.
बच्चू कडूंचे आंदोलन
या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी एक महत्त्वपूर्ण आंदोलन सुरू केले होते. त्यांनी मोझरी येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीस्थानाजवळ बेमुदत अन्नत्याग सुरू केला होता. या आंदोलनाचे उद्दिष्ट होते शेतकरी कर्जमाफी आणि इतर 17 मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे.
श्री. कडूंचे हे आंदोलन फक्त राजकीय नाटक नव्हते, तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी केलेला संघर्ष होता. त्यांनी आपले आरोग्य धोक्यात घालून या मुद्द्यावर भूमिका घेतली. या आंदोलनाचा परिणाम असा झाला की सरकारला या विषयावर गंभीरपणे विचार करावा लागला.
आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः श्री. कडूंची भेट घेतली. या भेटीत केवळ औपचारिक संवाद नाही तर ठोस चर्चा झाली. मंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी तत्काळ फोनवर संपर्क साधला आणि या विषयावर तातडीने कारवाई करण्याची हमी दिली.
नवीन धोरणाची रूपरेषा
महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन धोरणानुसार, आता कर्जमाफी करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. यासाठी एक तज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे जी ‘वर्गवारी’ तयार करून निकषांवर आधारित कर्जमाफीची शिफारस करेल.
या समितीचे काम असे असणार आहे की ती प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ, कृषी उत्पन्न, कुटुंबाची परिस्थिती आणि इतर संबंधित घटकांचा अभ्यास करेल. या सर्व बाबींचे विश्लेषण करून खरोखर मदतीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार केली जाईल.
या नवीन पद्धतीमध्ये आयकर भरणारे शेतकरी, उच्च उत्पन्न असलेले शेतकरी, मोठ्या प्रमाणावर जमीन असलेले शेतकरी आणि इतर व्यवसायात गुंतलेले शेतकरी यांना कर्जमाफीच्या यादीतून वगळण्यात येईल. यामुळे केवळ खऱ्या अर्थाने गरजू असलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम
या नवीन धोरणामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. सरसकट कर्जमाफीमुळे राज्याच्या खजिन्यावर मोठा भार पडतो. अनेकदा हा खर्च इतका जास्त असतो की इतर विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही.
निकषाधारित कर्जमाफीमुळे सरकारला वास्तविक खर्चाचा अंदाज येईल आणि त्यानुसार आर्थिक नियोजन करता येईल. यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी इतर विकास योजनांसाठी देखील पैसा राखता येईल. शेतकऱ्यांना फक्त कर्जमाफी नाही तर कृषी तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, बियाणे अनुदान यासारख्या इतर सुविधा देखील मिळू शकतील.
दिव्यांग नागरिकांसाठी नवीन योजना
कर्जमाफी व्यतिरिक्त, सरकारचे लक्ष इतर सामाजिक मुद्द्यांवर देखील आहे. दिव्यांग नागरिकांना मिळणारे मासिक अनुदान वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या जे अनुदान दिले जाते ते सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे.
या निर्णयासाठी सरकार देशभरातील इतर राज्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी काय व्यवस्था आहे याचा सखोल अभ्यास करत आहे. विविध राज्यांच्या योजनांचे तुलनात्मक अध्ययन करून महाराष्ट्रासाठी सर्वोत्तम धोरण आखले जाणार आहे. यामुळे दिव्यांग नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
इतर मागण्यांवर कारवाई
श्री. कडूंनी मांडलेल्या 17 मागण्यांपैकी कर्जमाफी व्यतिरिक्त इतर 15 मागण्या तुलनेने छोट्या प्रकारच्या आहेत. महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की या मागण्यांवर लवकरच कारवाई केली जाईल. संबंधित खात्यांचे मंत्री शासन निर्णय काढून या मुद्द्यांचे निराकरण करतील.
या दृष्टिकोनातून असे दिसते की सरकार केवळ राजकीय हितासाठी नाही तर खऱ्या अर्थाने नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. समस्या ऐकून घेणे आणि त्यावर कारवाई करणे यामध्ये फरक असतो. सध्याचे सरकार त्यावर कारवाई करण्याकडे अधिक भूमिका घेत आहे.
लेखी आश्वासन आणि पारदर्शकता
महसूलमंत्र्यांनी श्री. कडूंना लेखी आश्वासन दिले आहे. हे लेखी आश्वासन सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. राजकारणात अनेकदा तोंडी आश्वासने दिली जातात पण नंतर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मात्र लेखी आश्वासन देणे म्हणजे सरकारने स्वतःला जबाबदार ठरवले आहे.
या पारदर्शक पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारवर विश्वास निर्माण होईल. त्यांना माहित असेल की त्यांच्या समस्यांकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात आहे आणि त्यावर ठोस उपाय योजण्यात येत आहेत.
या नवीन धोरणामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. निकषाधारित कर्जमाफीमुळे न्याय्य वितरण होईल आणि खऱ्या गरजूंना मदत मिळेल. या धोरणाचे इतर राज्यांवर देखील प्रभाव पडू शकतात आणि ते देखील अशाच पद्धती अवलंबू शकतात.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण चांगले आहे कारण यामुळे त्यांना दीर्घकालीन फायदा होईल. सरसकट कर्जमाफी ही तात्पुरती उपाय असतात, परंतु निकषाधारित मदत ही टिकाऊ आणि न्याय्य असते.
सरकारच्या या नवीन दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची तसेच राज्याच्या आर्थिक आरोग्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही हे हमी देत नाही की ही बातमी 100% सत्य आहे. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक कार्यवाही करा. कोणत्याही निर्णयापूर्वी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अधिकृत माहिती मिळवावी.
