Lakhpati Didi Yojana  महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सशक्तिकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांतून लखपती दीदी योजना एक क्रांतिकारी उपक्रम म्हणून उदयास आली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच जाहीर केले की, मार्च २०२५ पर्यंत २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ करणार आहोत आणि आगामी कालावधीत एक कोटी महिलांना लखपती दीदी करण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प व्यक्त केला आहे.

लखपती दीदी म्हणजे काय?

लखपती दीदी म्हणजे बचत गटाची (Self-Help Group) अशी सदस्य जिचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या महिला केवळ आर्थिक यशच मिळवत नाहीत तर शाश्वत उपजीविकेचे मार्ग अवलंबून इतर महिलांसाठी प्रेरणास्थान बनतात. लखपती दीदी ही एक योजना नसून दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मिशन (DAY-NRLM) च्या अंतर्गत मिळणारा परिणाम आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आहे. या योजनेद्वारे भारतीय महिलांना कमाई करण्यासाठी आणि स्वतंत्र होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. महिलांना लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते आणि समाजातील त्यांची स्थिती मजबूत होते.

योजनेचे मुख्य फायदे

आर्थिक सहाय्य

या योजनेअंतर्गत महिलांना १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत विनाव्याज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज महिलांना त्यांचा स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करते.

कौशल्य विकास

योजनेअंतर्गत महिलांना विविध तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये ड्रोन चालवणे, प्लंबिंग, LED बल्ब बनवणे यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे.

व्यावसायिक मार्गदर्शन

महिलांना त्यांचा व्यवसाय कसा सुरू करावा आणि कसे वाढवावे याबद्दल व्यावसायिक मार्गदर्शन दिले जाते. यामुळे त्यांना योग्य दिशा मिळते आणि यशस्वी उद्योजक बनण्यात मदत होते.

पात्रता निकष

मूलभूत अटी

• अर्जदार महिला असणे आवश्यक
• भारताची कायमची रहिवासी असणे
• वयोमर्यादा: १८ ते ५० वर्षे
• बचत गटाची सदस्य असणे बंधनकारक

आर्थिक निकष

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे
• आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील असणे

इतर अटी

• कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत नसणे
• स्थानिक पातळीवरील बचत गटाशी सक्रिय सहभाग

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• उत्पन्नाचा दाखला
• निवास दाखला
• शैक्षणिक पात्रता दाखला
• बँक खाते तपशील
• पासपोर्ट साईझचा फोटो
• व्यवसायाचा आराखडा
• मोबाईल नंबर

अर्ज प्रक्रिया

ऑफलाइन अर्ज

सध्यासाठी या योजनेसाठी फक्त ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जातात. अर्जदारांनी निर्धारित कार्यालय किंवा अंगणवाडी केंद्रामार्फत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.

सत्यापन प्रक्रिया

अर्ज जमा केल्यानंतर पात्रता आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. यात व्यवसायाच्या आराखड्याचे विश्लेषण आणि अर्जदाराच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची पडताळणी समाविष्ट असते.

मंजुरी आणि लाभ

अर्ज मंजूर झाल्यावर अर्जदारास पत्र, SMS किंवा ईमेलद्वारे माहिती दिली जाते. त्यानंतर आर्थिक साक्षरता कार्यशाळा आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणात सहभाग घेणे आवश्यक असते.

महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती

सध्या राज्यात १८ लाख लखपती दीदी असून मार्चपर्यंत पंचवीस लाख लखपती दीदी करण्याचे लक्ष्य आहे. राज्य सरकार ‘महालक्ष्मी सरस’ उपक्रमाद्वारे बचत गटांना विक्रीचे साधन उपलब्ध करून देत आहे. दहा जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर दहा मॉल तयार करण्याची योजना आहे.

देशभरात या योजनेमुळे लाखो महिलांचे जीवन बदलले आहे. ३० जून २०२४ पर्यंत १०.०५ कोटी महिलांना ९०.८६ लाख बचत गटांमध्ये संघटित केले गेले असून यापैकी एक कोटीपेक्षा जास्त महिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

आर्थिक तरतूद

२०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने DAY-NRLM साठी १५,०४७ कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे. यामुळे बचत गट सदस्यांच्या उपजीविकेसाठी अधिक हस्तक्षेप शक्य होणार आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्रीय आणि राज्य योजनांच्या आधारे महिलांना महिन्याला ८००० रुपयांपर्यंत कमाई करता येण्याचे लक्ष्य आहे. बिल गेट्स यांनीही या योजनेत सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे, ज्यामुळे योजनेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे.

लखपती दीदी योजना महिला सशक्तिकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनेमुळे महिलांना केवळ आर्थिक स्वातंत्र्यच मिळत नाही तर ते समाजात आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकतात. सरकारच्या या दूरदर्शी धोरणामुळे भारतीय महिलांचे भविष्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सत्यापनानंतरच पुढील प्रक्रिया करा. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.