Ladki Bhaeen Yojana installments जय शिवराय! महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या थकीत हप्त्याबाबत आज एक आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. राज्याचे वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली या योजनेसाठी आवश्यक निधी वितरित करण्यात आला आहे.
१ जुलै २०२५ पासून पात्र महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये हप्त्याचे वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आलेली होती. मात्र काही प्रशासकीय कारणांमुळे या प्रक्रियेस विलंब झाला होता, परंतु आता या सर्व अडचणींचे निराकरण करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, आता त्यांच्या थकीत हप्त्याचे वितरण होणार आहे.
योजनेच्या वितरणातील अडचणी आणि त्यांचे निराकरण
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वितरित करण्यात आला असूनही हप्त्याचे वितरण होत नव्हते. याचे मुख्य कारण म्हणजे इतर विभागांच्या माध्यमातून निधीचे वितरण न होणे हे होते. विशेषत: आदिवासी समुदायातील महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांच्या हप्त्यांच्या वितरणाबाबत समस्या निर्माण झाल्या होत्या. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ कार्यवाही केली आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या माध्यमातून या योजनेसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरता निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे आता योजनेचा हप्ता वितरित होण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून निधी वितरण
या योजनेच्या प्रभावी राबवणीसाठी पहिल्या सरकारी ठरावाच्या माध्यमातून १ जुलै २०२५ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या महिला लाभार्थ्यांच्या हप्त्याचे वितरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आदिवासी घटकासाठी एक विशेष उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या उद्दिष्टाच्या अंतर्गत एकूण ३२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, जी आदिवासी समुदायातील महिलांच्या कल्याणासाठी वापरली जाणार आहे. या मोठ्या निधीपैकी आता जून महिन्याचा थकीत हप्ता वितरित करण्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी १ जुलै २०२५ रोजी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या निधीमुळे आदिवासी समुदायातील हजारो महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
अनुसूचित जाती विभागासाठी विशेष तरतूद
अनुसूचित जाती विभागातील महिलांच्या हप्त्याच्या वितरणासाठी देखील आवश्यक असलेल्या निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. या विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महिलांना योजनेचा पुरा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. अनुसूचित जाती व नवबद्ध प्रवर्गातील घटकांसाठी एकूण ३९६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही तरतूद या समुदायातील महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वापरली जाणार आहे. या मोठ्या निधीपैकी आता या सरकारी ठरावाच्या माध्यमातून ४१० कोटी ३० लाख रुपये एवढा निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या निधीमुळे अनुसूचित जाती विभागातील महिलांना त्यांचा थकीत हप्ता मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीकृत निधी व्यवस्थापन प्रणाली
योजनेच्या पारदर्शक आणि कार्यक्षम राबवणीसाठी राज्य सरकारने एक व्यवस्थित निधी व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांचा निधी राज्यस्तरावरील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीकृत खात्यामध्ये जमा करण्यात आला आहे. या व्यवस्थेमुळे निधीचे वितरण अधिक व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने होऊ शकेल. केंद्रीकृत खात्यामुळे निधीचा गैरवापर टाळता येईल आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवणे सुलभ होईल. या नवीन व्यवस्थेमुळे भविष्यात योजनेच्या राबवणीत येणाऱ्या अडचणी टाळता येतील आणि लाभार्थ्यांना वेळेवर हप्ता मिळू शकेल.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणाली
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट निधी हस्तांतरित करण्यासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येईल आणि लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम मिळेल. केंद्रीकृत खात्यामधून डीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये जून महिन्याचे थकीत मानधन वितरित केले जाणार आहे. या आधुनिक पद्धतीमुळे निधीचे वितरण जलद आणि अचूक होणार आहे. तसेच या प्रणालीमुळे भ्रष्टाचार रोखता येईल आणि प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवता येईल.
वितरणाचे वेळापत्रक आणि अपेक्षा
राज्य सरकारने या योजनेच्या वितरणासाठी एक स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर केले आहे. अधिकृत माहितीनुसार, साधारण ७ जुलैपर्यंत सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये या मानधनाचे वितरण केले जाईल. या आश्वासनामुळे राज्यातील लाखो महिलांना दिलासा मिळाला आहे. ३ जुलै २०२५ पासून लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये हे मानधन वितरित होण्याची अपेक्षा निर्माण झालेली आहे. या वेळापत्रकानुसार, पुढील काही दिवसांमध्ये थकीत हप्त्याचे वितरण पूर्ण होईल. सरकारच्या या वचनबद्धतेमुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढला आहे आणि त्यांना योजनेच्या भविष्यकाळाबाबत आशा वाटत आहे.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना हा केवळ आर्थिक सहाय्याचा कार्यक्रम नसून महिलांच्या सक्षमीकरणाचा एक मोठा उपक्रम आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे आरोग्य आणि इतर आवश्यक गोष्टींसाठी पैसे मिळत आहेत. तसेच या योजनेमुळे महिलांचे समाजातील स्थान मजबूत होत आहे आणि त्यांना निर्णय घेण्याची शक्ती मिळत आहे. भविष्यात या योजनेचे आणखी विस्तार करण्याची योजना आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जून महिन्याच्या थकीत हप्त्याचे वितरण होणार असल्याने राज्यातील लाखो महिलांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. प्रशासकीय अडचणी असूनही सरकारने या समस्यांचे तत्काळ निराकरण केले आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून निधीचे वितरण करण्यात आले आहे.
डीबीटी प्रणालीच्या माध्यमातून ७ जुलैपर्यंत सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये हप्ता जमा होणार आहे. या योजनेमुळे महिलांचे सक्षमीकरण होत आहे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारत आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळत आहे आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होत आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा.
