Ladki Bahin Fund Approved May 2025 महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी आर्थिक सबलीकरणाची महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर केला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून 335.70 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजनेचा मूळ उद्देश आणि सुरुवात

2024 च्या जून महिन्याच्या 28 तारखेला या योजनेला राज्य शासनाची मान्यता मिळाली होती. या योजनेचे प्राथमिक ध्येय महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, पोषणाच्या गरजा पूर्ण करणे आणि कुटुंबातील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका वाढवणे हे आहे. या उद्दिष्टांसाठी राज्यभरातील पात्र महिलांना मासिक आर्थिक मदत देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

लाभार्थी आणि लाभाचे प्रमाण

या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 21 ते 65 या वयोगटातील सर्व पात्र महिलांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थीला मासिक 1,500 रुपये देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट बँक हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर – DBT) या पद्धतीद्वारे लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

आतापर्यंतचा लाभ आणि पुढील अपेक्षा

या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत 10 हप्ते पात्र महिलांच्या बँक खात्यात यशस्वीपणे जमा केले गेले आहेत. प्रत्येक हप्त्यात 1,500 रुपये असल्याने, आतापर्यंत एकूण 15,000 रुपयांचा लाभ लाभार्थींना मिळाला आहे. आगामी मे महिन्यात मिळणारा हप्ता हा 11वा हप्ता असेल, ज्यामुळे एकूण लाभ 16,500 रुपयांपर्यंत पोहोचेल.

नवीन निधी मंजुरीचे तपशील

23 मे 2025 रोजी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-2025/प्र.क्र.06/कार्यासन-6 अंतर्गत नवीन निधी वाटपाला मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय आदिवासी विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत महिला व बालविकास विभागाच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे.

निधी वितरणाचा प्रस्ताव सर्वप्रथम वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाच्या तपासणीनंतर या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. मंजूर झालेली 335.70 कोटी रुपयांची रक्कम अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाली (BEAMS) च्या माध्यमातून वितरित केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत सचिव, महिला व बालविकास विभाग हे प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून काम करतील.

हप्त्याची स्थिती कशी तपासावी?

लाभार्थी महिलांना त्यांच्या खात्यात हप्ता जमा झाला आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत:

पारंपारिक पद्धती: बँकेत जाऊन पासबुक अपडेट करणे हा सर्वात सोपा आणि विश्वसनीय मार्ग आहे. यामध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण येत नाही आणि अचूक माहिती मिळते.

डिजिटल पद्धती: जे लाभार्थी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात, त्यांच्यासाठी नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग अॅप वापरणे सोयीचे आहे. या अॅप्समध्ये लॉगिन करून व्यवहार इतिहास पाहून हप्त्याची माहिती मिळू शकते.

एसएमएस सेवा: ज्या महिलांनी त्यांच्या बँक खात्यासाठी एसएमएस अलर्ट सेवा सक्रिय केली आहे, त्यांना हप्ता जमा झाल्याबरोबर बँकेकडून तात्काळ संदेश प्राप्त होतो.

ग्राहक सेवा: बँकेच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून खाते शिल्लक आणि व्यवहारांची माहिती घेता येते.

एटीएम सेवा: जवळच्या एटीएम मशीनमध्ये जाऊन मिनी स्टेटमेंट काढून किंवा बॅलन्स चेक करून हप्त्याची पुष्टी करता येते.

ऑनलाइन पोर्टल: योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर आधार क्रमांक किंवा अर्ज क्रमांक वापरून हप्त्याची स्थिती तपासता येते.

महत्त्वाच्या सूचना आणि सावधगिरी

लाभार्थींनी आपला बँक खाते क्रमांक आणि नोंदणीकृत मोबाईल नंबर नेहमी अपडेट ठेवला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत फसव्या कॉल किंवा मेसेजवर विश्वास ठेवू नये. सरकारी योजनांच्या नावाने वैयक्तिक माहिती किंवा बँकिंग तपशील मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहणे आवश्यक आहे. अधिकृत सरकारी यंत्रणा कधीही फोनवरून अशी संवेदनशील माहिती मागत नाही.

योजनेचा व्यापक प्रभाव

या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहे. आर्थिक स्थिरता मिळाल्याने महिला आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर आणि कुटुंबाच्या कल्याणावर अधिक लक्ष देऊ शकत आहेत. हे त्यांच्या सामाजिक स्थितीत सुधारणा आणत आहे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यास मदत करत आहे.

या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्य एक महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे. पुढील काळात या योजनेचा विस्तार आणि सुधारणा करून आणखी अधिक महिलांना लाभ मिळवून देण्याची शक्यता आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. या बातमीची 100% सत्यता याबाबत आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार विचार करून पुढील कार्यवाही करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागाशी संपर्क साधावा.