June July installment महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कल्याणकारी धोरणांमध्ये लाडकी बहीण योजनेचा समावेश एक मोठा आर्थिक आधार म्हणून झाला आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील पात्र महिलांना मासिक १,५०० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
अलीकडेच जून २०२५ च्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत शासनाने एक महत्त्वाचा शासकीय संकल्प जारी केला आहे. या निर्णयानुसार लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जून महिन्याचा हप्ता जमा होणार आहे. तसेच योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीबाबतही नवीन घडामोडी घडत आहेत.
योजनेचे मुख्य घटक आणि फायदे
लाडकी बहीण योजनेची रचना महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी केली गेली आहे. यामध्ये २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित अथवा कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेला लाभ मिळतो. या योजनेअंतर्गत दरमहा १,५०० रुपये म्हणजे वार्षिक १८,००० रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान केली जाते.
अर्ज प्रक्रिया सुविधाजनक बनवण्यासाठी ऑनलाइन ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट आणि ऑफलाइन अंगणवाडी, ग्रामपंचायत किंवा वॉर्ड ऑफिसमध्ये अर्ज करता येतो. योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक असतो.
जून महिन्याचा हप्ता: वितरणाची नवीन तारीख
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी जून २०२५ च्या हप्त्यासाठी ४१० कोटी रुपयांचे वाटप सामाजिक न्याय विभागाकडून केले आहे. शासकीय संकल्पानुसार १० जुलै २०२५ पासून पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात १,५०० रुपये जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी निधीची उपलब्धता न झाल्याने हप्त्याचे वितरण विलंबित झाले होते, परंतु आता सर्व निधीची उपलब्धता झाल्याने तीन तारखेपासून हप्त्याचे वितरण होण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांना SMS द्वारे माहिती मिळेल आणि अधिकृत वेबसाइटवर अर्जाचा स्टेटस तपासता येईल. या वेळी सरकारने योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी तपासण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली आहे.
तिसऱ्या टप्प्याची नोंदणी: नवीन संधी आणि वाढीव लाभ
लाडकी बहीण योजनेचा तिसरा टप्पा अर्थात Ladki Bahin Yojana 3.0 लवकरच सुरू होणार आहे. आतापर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये सुमारे २.६ कोटी महिलांनी अर्ज केले होते, त्यापैकी २ कोटींहून अधिक महिलांना लाभ मिळत आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ज्या महिला यापूर्वी अर्ज करू शकल्या नाहीत किंवा त्यांचा अर्ज नाकारला गेला होता, त्यांना पुन्हा संधी मिळेल.
या टप्प्यात सरकारने हप्त्याची रक्कम १,५०० वरून २,१०० रुपये वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, ज्यामुळे वार्षिक २५,२०० रुपये मिळतील. ही वाढीव रक्कम महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मदत करेल. नोंदणीसाठी Nari Shakti Doot अॅप किंवा अधिकृत वेबसाइट वापरता येईल.
महिला सक्षमीकरणाची दिशा
लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवत नाही, तर महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रेरणा देते. सरकारने या योजनेसोबतच महिलांना व्यवसाय कर्जाची सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल. यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी प्राप्त होत आहे.
अनेक यशस्वी उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत जिथे महिलांनी या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यातून शिलाई मशीन खरेदी करून किंवा इतर छोटे व्यवसाय सुरू करून आपली आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढत आहे आणि त्यांना समाजात सन्मानजनक स्थान मिळत आहे.
प्रक्रियेतील सुधारणा आणि तक्रारींचे निरसन
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने अर्ज प्रक्रियेत अनेक सुधारणा केल्या आहेत. यापूर्वी काही महिलांना अर्ज नाकारले जाण्याचा किंवा पैसे खात्यात जमा न होण्याचा अनुभव आला होता. यावर उपाय म्हणून सरकारने हेल्पलाइन नंबर आणि तक्रार निवारण पोर्टल सुरू केले आहे. जर अर्ज प्रलंबित असेल किंवा पैसे जमा झाले नसतील, तर ladakibahin.maharashtra.gov.in वर तक्रार नोंदवू शकता. तसेच अर्ज करताना आधार क्रमांक आणि बँक खाते लिंक असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे पैसे जमा होण्यात अडचण येत नाही. सरकारने KYC पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
योजनेचा व्यापक सामाजिक प्रभाव
लाडकी बहीण योजनेने महाराष्ट्रातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवले आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देत नाही, तर महिलांना त्यांच्या कुटुंबात आणि समाजात सन्मान मिळवून देते. अनेक महिलांनी या पैशांचा उपयोग मुलांच्या शिक्षणासाठी, घरखर्चासाठी किंवा छोट्या बचतीसाठी केला आहे.
याशिवाय ही योजना अॅनिमिया सारख्या आरोग्य समस्यांवर मात करण्यासाठीही उपयुक्त ठरत आहे, कारण सरकार महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर विशेष लक्ष देत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान उंचावत आहे आणि त्यांना समाजात नवीन ओळख मिळत आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा तिसरा टप्पा आणि नवीन अपडेट्स यामुळे येत्या काही महिन्यांत आणखी महिलांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने योजनेची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा विचार केला आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
याशिवाय सरकार डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्य विकासासाठी महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. ही योजना खऱ्या अर्थाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरत आहे आणि महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी मील का दगड ठरेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही हे बातमी १००% सत्य असल्याची हमी देत नाही. कृपया सर्व माहिती काळजीपूर्वक विचारात घेऊन पुढील प्रक्रिया करा. अधिक अचूक माहितीसाठी संबंधित सरकारी वेबसाइट किंवा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.