insurance scheme 2025 शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कित्येकदा शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, पूर, कीड-रोग यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 2025 पासून लागू होणारी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) आणली आहे. ही योजना अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि शेतकरी हिताची करण्यात आली आहे. चला, या नव्या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – 2025 ची वैशिष्ट्ये
ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. 2025 पासून लागू होणाऱ्या या नव्या योजनेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:
-
पारदर्शक आणि डिजिटल प्रक्रिया: विमा दावा प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतीही फसवणूक किंवा गैरव्यवहार होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
-
सरल अर्ज प्रक्रिया: शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी अधिक सोपी आणि जलद प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
-
थेट लाभ हस्तांतरण: विमा भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
-
कमी हप्ता, जास्त संरक्षण: शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी विमा हप्ता भरावा लागतो आणि मोठ्या प्रमाणावर विमा संरक्षण मिळते.
शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा प्रतिहेक्टरी विमा हप्ता
पिकाचा प्रकार आणि हंगामानुसार शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा विमा हप्ता वेगवेगळा आहे:
| पिक प्रकार / हंगाम | शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता दर |
|---|---|
| खरीप हंगामातील पिके | 2% |
| रब्बी हंगामातील पिके | 1.5% |
| नगदी पिके (उदा. कापूस, कांदा) | 5% |
उदाहरण
-
जर एखाद्या पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ५०,००० रुपये/हेक्टर असेल, तर खरीप हंगामात शेतकऱ्याला फक्त २% म्हणजे १,००० रुपये हप्ता भरावा लागेल.
-
कांद्यासारख्या नगदी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम १,००,००० रुपये/हेक्टर असेल, तर ५% म्हणजे ५,००० रुपये हप्ता भरावा लागेल.
उर्वरित विमा प्रीमियम केंद्र व राज्य सरकार मिळून भरतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार कमी होतो.
विमा संरक्षित रक्कम कशी ठरते?
विमा संरक्षित रक्कम ही त्या पिकाच्या संभाव्य उत्पादन व बाजारभावानुसार ठरवली जाते. शेतकऱ्यांचा हप्ता हा संरक्षित रकमेच्या २%, १.५% किंवा ५% इतका असतो. उर्वरित खर्च सरकारकडून भरला जातो.
सरकारचा वाटा
या योजनेत शेतकऱ्यांकडून केवळ एक अल्प हिस्सा घेतला जातो. उर्वरित प्रचंड खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरतात. त्यामुळे हे विमा संरक्षण शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे आणि विश्वासार्ह ठरते.
यह भी पढ़े:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात ₹1500 जमा! तुम्ही तपासलं का तुमचं बँक खातं? checked your bank account
या योजनेचे मुख्य फायदे
-
नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान भरपाई: पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, पूर, कीड-रोग अशा आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळते.
-
पारदर्शक आणि डिजिटल प्रक्रिया: विमा दावा प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य भरपाई मिळते.
-
थेट लाभ हस्तांतरण: विमा भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
-
आर्थिक जोखमीपासून संरक्षण: शेती करताना येणाऱ्या अनिश्चित आर्थिक जोखमीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळते.
-
कमी हप्ता, जास्त विमा संरक्षण: अत्यंत कमी हप्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर विमा संरक्षण मिळते.
अर्ज कसा करायचा?
शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी, सेवा केंद्र किंवा अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरावा. अर्जासाठी खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे:
-
७/१२ उतारा
-
आधार कार्ड
-
बँक खाते माहिती
-
लागवडीचे पुरावे
याशिवाय, काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्जाचीही सुविधा उपलब्ध आहे.
५ लाखापर्यंतचे कर्ज मिळवा
या योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते, तेही कोणत्याही इनकम प्रूफ शिवाय आणि कमी व्याजदरात. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भांडवलाची चिंता कमी होते.
शेवटचा संदेश
नवीन पिक विमा योजना २०२५ ही शेतकऱ्यांसाठी एक बळकट आधार आहे. अत्यंत कमी हप्त्यावर, मोठ्या प्रमाणावर विमा संरक्षण मिळवणं ही काळाची गरज आहे. शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ जरूर घ्यावा आणि आपली शेती सुरक्षित ठेवावी.
Disclaimer (अस्वीकरण):
वरील माहिती आम्ही इंटरनेटवरील विविध स्रोतांवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीची १००% शाश्वती देत नाही. कृपया, कोणतीही प्रक्रिया करण्यापूर्वी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळ किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि खात्री करून घ्या.
