installment of PM Kisan Yojana भारतीय शेतकरी समुदायासाठी केंद्र सरकारची पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची आर्थिक मदत तीन हप्त्यांमध्ये प्रदान केली जाते. प्रत्येक हप्त्यामध्ये 2000 रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा केले जातात. सध्या या योजनेचा विसावा हप्ता वितरित करण्याची तयारी सुरू आहे.

विसाव्या हप्त्याच्या वितरणामध्ये विलंब का झाला?

मूळतः 20 जून 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहार राज्यातील शिवहर जिल्ह्यातून पीएम किसान योजनेचा विसावा हप्ता देशभरातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करणार होते. हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असून, त्यामध्ये लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार होता. परंतु अचानक उद्भवलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धस्थितीत भारताची मध्यस्थीची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. या संदर्भात पंतप्रधान मोदींना अचानक परराष्ट्र दौऱ्यावर जावे लागले. शांततेचे प्रयत्न आणि द्विपक्षीय चर्चेसाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक होती. यामुळे त्यांचे सर्व देशांतर्गत कार्यक्रम रद्द करावे लागले.

नवीन वितरण तारीख कधी?

केंद्र सरकारच्या अधिकृत स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील चार ते पाच दिवसांमध्ये या विसाव्या हप्त्याचे वितरण होण्याची शक्यता आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हे वितरण करू शकतात. हा दृष्टिकोन अधिक व्यावहारिक आहे कारण यामुळे वेळेची बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना लवकर फायदा मिळेल.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, विसाव्या हप्त्याचे वितरण हे सरकारचे प्राधान्य आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत यामध्ये अधिक विलंब होणार नाही. शेतकरी कल्याणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून, वेळेवर पैसे मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे.

महाराष्ट्रातील नमो शेतकरी योजनेचा सातवा हप्ता

पीएम किसान योजनेबरोबरच महाराष्ट्र राज्य सरकारची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनाचा सातवा हप्ता देखील लवकरच वितरित होणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. दोन्ही योजनांचे हप्ते एकत्रितपणे मिळणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.

महाराष्ट्र सरकारने या योजनेचे नियोजन केंद्रीय योजनेशी समन्वय साधून केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांचा फायदा सहजपणे मिळू शकतो. राज्य सरकारचे कृषी विभाग आणि केंद्र सरकारचे कृषी मंत्रालय यांच्यात चांगले समन्वय आहे.

योजनेचे फायदे आणि महत्त्व

पीएम किसान योजना ही भारतातील सर्वात मोठी प्रत्यक्ष फायदा हस्तांतरण योजना आहे. यामध्ये 12 कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि त्यांची कृषी उत्पादकता वाढते.

या आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकरी बीजे, खते, कीटकनाशके यासारखी मूलभूत कृषी आवश्यकता पूर्ण करू शकतात. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरली आहे. ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपर्यंत जमीन आहे, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळतो.

तांत्रिक सुधारणा आणि पारदर्शकता

सरकारने या योजनेमध्ये तांत्रिक सुधारणा करत राहिली आहेत. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीमुळे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होतात. यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येतो आणि पारदर्शकता राखली जाते.

ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाइल अॅप्सच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात. KYC अपडेट, आधार लिंकिंग यासारख्या प्रक्रिया सुकर झाल्या आहेत. सरकारी कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज उरलेली नाही.

या विसाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी धैर्य धरावे. सरकार लवकरात लवकर हे पैसे वितरित करण्याचे प्रयत्न करत आहे. यावेळी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि केवळ अधिकृत स्रोतांकडूनच माहिती घ्या.

आपले बँक खाते आधार कार्डाशी लिंक असल्याची खात्री करा. KYC अपडेट असल्याची तपासणी करा. कोणत्याही तांत्रिक अडचणी असल्यास स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधा.

पीएम किसान योजनेचा विसावा हप्ता लवकरच मिळणार असल्याने शेतकरी समुदायामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचे शेतकरी हिताचे धोरण प्रशंसनीय आहे. पुढील काळात या योजनांचा विस्तार होणे अपेक्षित आहे.

---

अस्वीकरण (Disclaimer):

वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार विचार करून पुढील कार्यवाही करा. कोणत्याही निर्णयासाठी अधिकृत सरकारी स्रोतांचा संदर्भ घेणे उत्तम राहील. या माहितीचा वापर करताना वाचकांची स्वतःची जबाबदारी राहील.