GR of peak insurance महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून एक महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. २४ जून २०२५ रोजी राज्य शासनाने ४९९ पानांचा विस्तृत शासकीय निर्णय (जीआर) जारी करून खरीप २०२५ आणि रबी २०२५-२६ हंगामासाठी पीक विमा योजना लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना कॅप अँड कॅप मॉडेल ८०:१० च्या तत्त्वावर आधारित असून, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रतिकूल परिस्थितीपासून संरक्षण प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये

स्वैच्छिक सहभाग

ही पीक विमा योजना पूर्णपणे स्वैच्छिक स्वरूपात राबवली जाणार आहे. याचा अर्थ असा की कोणत्याही शेतकऱ्यावर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी बंधन नसणार आहे. शेतकरी स्वतःच्या इच्छेनुसार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

पात्रता

या योजनेत फक्त खातेदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सहभागी होण्याची संधी दिली आहे. भाडेपट्टी शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडे करार अपलोड करावा लागणार आहे. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक आणि फार्मर आयडी अनिवार्य असणार आहे.

विमा हप्त्याचे दर

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे विमा हप्ता भरावा लागणार आहे:

• खरीप हंगाम: २% दराने
• रबी हंगाम: १.५% दराने
• नगदी पिके (कापूस आणि कांदा): ५% दराने

योजनेची कार्यपद्धती

कंपनीचे दायित्व

पीक विमा कंपन्या एकूण जमा हप्ता रकमेच्या ११०% किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवरील बंधन खर्चानुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११०% पैकी जे जास्त असेल ते दायित्व स्वीकारतील. या मर्यादेपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास ते राज्य शासन भोसावणार आहे.

अतिरिक्त तरतूद

जर एकूण जमा हप्ता रकमेपेक्षा नुकसान भरपाईची रक्कम कमी असेल तर विमा कंपनी जास्तीत जास्त २०% रक्कम स्वतःकडे ठेवू शकेल आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागेल.

समाविष्ट पिके

खरीप हंगामातील पिके

भात, धान, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, कापूस, आणि खरीप कांदा या पिकांसाठी योजना उपलब्ध असणार आहे.

रबी हंगामातील पिके

गहू, बार्ली, रबी ज्वारी, बगायती व जिरायती हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भैमू, आणि रबी कांदा या पिकांसाठी योजना राबवली जाणार आहे.

जिल्हानिहाय कंपनी वाटप

भारतीय कृषी विमा कंपनी

अहिल्यानगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा, परभणी, वर्धा, नागपूर, जालना, गोंदिया, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड, वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदुरबार, हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, यवतमाळ, अमरावती आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी कार्यरत असणार आहे.

आयसीआयसी लोंबार्ड कंपनी

धाराशीव, लातूर आणि बीड या तिन्ही जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसी लोंबार्ड कंपनी पीक विमा सेवा पुरवणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया आणि कालमर्यादा

खरीप हंगाम

खरीप हंगामासाठी शेतकरी १ जुलै २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ या कालावधीत पीक विमासाठी अर्ज करू शकतात.

रबी हंगाम

रबी हंगामासाठी प्रत्येक पिकासाठी वेगळी तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे, ज्याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.

जोखीम व्यवस्थापन

पीक पाहणी

नुकसान भरपाईसाठी पीक पाहणी अनिवार्य असणार आहे. हंगामाच्या शेवटी पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे तांत्रिक उत्पादनाच्या तुलनेत महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनामध्ये येणारी घट विचारात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित केली जाणार आहे.

फसवणूक प्रतिबंध

मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक विमा काढणे, अवैध मार्गाने पीक विमा काढणे अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्या प्रकरणी संबंधित अर्ज रद्द केले जाणार आहेत.

नुकसान भरपाई प्रक्रिया

नैसर्गिक आपत्ती, कीड-रोग, हवामान बदल यासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने पीक उत्पादनाचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.

शासकीय निर्णयाचा अभ्यास

हा ४९९ पानांचा विस्तृत शासकीय निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या निर्णयामध्ये योजनेच्या सर्व बाबी, अटी-शर्ती, क्रॉप कॅलेंडर, नियमावली यासह सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे.

ही पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संरक्षण कवच ठरू शकते. स्वैच्छिक स्वरूपात असलेली ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करेल. तथापि, योजनेच्या सर्व अटी-शर्ती समजून घेऊन सुविचारित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आलेली आहे. आम्ही या बातमीची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करावी.