free ration भारतातील रेशन कार्डधारकांसाठी एक अत्यंत आनंददायी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने गरीब कुटुंबांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील ८१.३५ कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत धान्य मिळत राहणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना – संपूर्ण माहिती
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ही २६ मार्च २०२० रोजी कोविड-१९ साथीच्या आजारादरम्यान जाहीर करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब नागरिकांना अन्न सुरक्षा प्रदान करणे आहे. ही योजना जगातील सर्वात मोठी अन्न सुरक्षा कार्यक्रम आहे जी भारतातील ८१.३५ कोटी नागरिकांना फायदा पोहोचवते.
योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य
या योजनेअंतर्गत:
- मोफत धान्य वितरण: प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा ५ किलो तांदूळ किंवा गहू मोफत
- कुल वितरण: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य आणि प्राधान्य गृहस्थ (PHH) कुटुंबांना प्रत्येक सदस्यासाठी ५ किलो धान्य
- डाळ वितरण: प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो डाळ
- योजनेची मुदत: केंद्र सरकारने ही योजना डिसेंबर २०२८ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि रेशन कार्डाचे प्रकार
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची भूमिका
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत सर्व राज्य सरकारांना पात्र गृहस्थांची ओळख करून त्यांना रेशन कार्ड देणे बंधनकारक आहे. या कायद्याअंतर्गत भारतातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला सबसिडी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
रेशन कार्डाचे मुख्य प्रकार
१. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड
- पात्रता: सर्वात गरीब कुटुंबे, ज्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचे साधन नाही
- लाभ: दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य
- दर: तांदूळ ३ रुपये प्रति किलो, गहू २ रुपये प्रति किलो
२. प्राधान्य गृहस्थ (PHH) कार्ड
- पात्रता: कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे ज्यांना अन्न सहाय्याची गरज आहे
- लाभ: प्रत्येक सदस्यासाठी दरमहा ५ किलो अन्नधान्य
- उत्पन्न मर्यादा: दरमहा २५,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न
३. गरिबी रेषेखालील (BPL) कार्ड
- पात्रता: आर्थिक अडचणीत असलेली कुटुंबे
- उत्पन्न मर्यादा: दरमहा १०,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत कुटुंब उत्पन्न
४. गरिबी रेषेवरील (APL) कार्ड
- पात्रता: गरिबी रेषेवरील कुटुंबे
- लाभ: नियमित किंवा थोडक्या सबसिडी दरात अन्नधान्य
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना
योजनेची कार्यपद्धती
२०१८ मध्ये सुरू झालेली वन नेशन वन रेशन कार्ड ही आधार आधारित राष्ट्रीय रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सर्व ३६ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश समाविष्ट झाले आहेत.
मुख्य फायदे
- स्थलांतरित कामगारांसाठी सुविधा: स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशभरातील कोणत्याही उचित दर दुकानातून PDS चे फायदे मिळू शकतात
- राष्ट्रव्यापी वापर: आता लोक भारतातील कुठेही रेशन कार्डचा वापर करू शकतात
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची प्रक्रिया
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- उत्पन्नाचा प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- कुटुंब सदस्यांची यादी
- पासपोर्ट साईज फोटो
अर्जाची पद्धत
ऑनलाइन अर्ज
- ऑनलाइन रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम (ERCMS) द्वारे नवीन रेशन कार्डासाठी अर्ज करता येतो
- राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज सबमिट करावा
ऑफलाइन अर्ज
- जवळच्या अधिकृत रेशन दुकानात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सबमिट करावा
- तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयात अर्ज करता येतो
आधार कार्ड लिंकिंग आणि डिजिटल प्रमाणीकरण
आधार लिंकिंगचे महत्व
केंद्रीय अन्न मंत्रालयानुसार, जवळपास सर्व २०.४ कोटी रेशन कार्डे डिजिटल केली गेली आहेत, ९९.८ टक्के आधारशी जोडली गेली आहेत आणि ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे सत्यापित केली गेली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया
- राशन वितरणाच्या वेळी बायोमेट्रिक ओळख तपासणी अनिवार्य
- फिंगरप्रिंट आणि आयरिस स्कॅनिंगद्वारे व्यक्तीची ओळख
- उचित दर दुकानातील सर्व व्यवहार डिजिटल केले गेले आहेत
योजनेचे आर्थिक परिणाम आणि व्याप्ती
आर्थिक गुंतवणूक
- २०२० ते २०२२ दरम्यान सात टप्प्यांत १,१२१ मेट्रिक टन अन्नधान्य वितरित केले गेले, ज्यावर ३.९ लाख कोटी रुपयांचा खर्च झाला
- तीन महिन्यांच्या विस्तारासाठी अतिरिक्त ४४,७६२ कोटी रुपयांचा खर्च
लाभार्थ्यांची संख्या
- सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थी (भारताच्या ५६.८१% लोकसंख्या)
- ७५० दशलक्षाहून अधिक लाभार्थ्यांना दरमहा अन्नधान्य मिळत आहे
नवीन राज्यनिहाय पुढाकार
तेलंगणा सरकारची घोषणा
तेलंगणा सरकारने २६ जानेवारी २०२५ पासून नवीन रेशन कार्डे देण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमात:
- इंदिरम्मा हाऊसिंग स्कीम
- रयतू भरोसा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर १२,००० रुपये
- भूमिहीन मजुरांना इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजनेअंतर्गत वार्षिक १२,००० रुपये
आंध्र प्रदेश सरकारची योजना
आंध्र प्रदेश सरकारने नवीन रेशन कार्डे देण्याच्या दिशानिर्देशांची घोषणा केली आहे. २ डिसेंबर २०२४ पासून नवीन रेशन कार्डासाठी आणि विद्यमान कार्डांमध्ये बदलांसाठी अर्ज स्वीकारले जात आहेत.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शकता
डिजिटल इंडिया मिशन
सरकार या योजनांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून:
- डिजिटल पेमेंट सुविधा
- ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टम
- मोबाइल अॅप्लिकेशन्स
- तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारली आहे
फसवणूक प्रतिबंध
२०१८ ते मार्च २०२१ या तीन वर्षांच्या कालावधीत आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे कमीत कमी १.२९ कोटी बनावट रेशन कार्डे काढून टाकण्यात आली.
योजनेचे सामाजिक परिणाम
गरिबी निर्मूलनावरील प्रभाव
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार, भारतातील अत्यंत गरिबी २०१९ मध्ये १% पेक्षा कमी होती आणि कोविड-१९ साथीच्या आजारादरम्यानही ती त्याच पातळीवर राहिली.
अन्न सुरक्षेत सुधारणा
- नियमित अन्न सुरक्षा हमी
- पोषणयुक्त आहाराची उपलब्धता
- आर्थिक बचत
- सामाजिक सुरक्षा वाढ
नियोजित सुधारणा
सरकार पुढील वर्षांमध्ये:
यह भी पढ़े:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात ₹1500 जमा! तुम्ही तपासलं का तुमचं बँक खातं? checked your bank account
- अधिक डिजिटलायझेशन
- बेहतर वितरण यंत्रणा
- योजनांचा क्रमिक विस्तार
- लाभार्थ्यांसाठी अधिक सुविधा
दीर्घकालीन उद्दिष्टे
केंद्र सरकारने PMGKAY डिसेंबर २०२८ पर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना दीर्घकालीन अन्न सुरक्षा मिळेल.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना आणि रेशन कार्ड वितरण प्रणाली भारतीय गरीब कुटुंबांसाठी जीवनरेखा ठरली आहे. तीन महिन्यांच्या एकत्रित राशन वितरणाची व्यवस्था, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेमुळे देशभरातील कोटी कुटुंबांना अन्न सुरक्षा मिळत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्वाची प्रगती झाली आहे. भविष्यात या योजनांचा आणखी विस्तार होऊन अधिक लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती विविध इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली गेली आहे. ही बातमी १००% सत्य असल्याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढील कार्यवाही करा. अधिक अचूक माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागांच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या किंवा स्थानिक सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.
यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार स्कॉलरशिप पहा नवीन बदल झाले Children of construction workers
