free laptop आजच्या डिजिटल युगात शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा अतूट संबंध निर्माण झाला आहे. कोरोनानंतर शिक्षण पद्धतीत मोठे बदल झाले असून, ऑनलाईन शिक्षण, डिजिटल क्लासरूम्स, आणि विविध शैक्षणिक अॅप्सचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांना संगणक किंवा लॅपटॉपसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. हीच गरज ओळखून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दहावी पास विद्यार्थ्यांसाठी मोफत लॅपटॉप/टॅबलेट योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, पण प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी
कोविड-१९ च्या काळात शाळा बंद राहिल्या, त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला गेला. मात्र, अनेक गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप नव्हते. परिणामी, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने मोफत लॅपटॉप/टॅबलेट योजना सुरू केली आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट
-
डिजिटल शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे
-
ग्रामीण आणि शहरी भागातील डिजिटल दरी कमी करणे
-
विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी आणि उच्च शिक्षणासाठी सक्षम करणे
-
शैक्षणिक गुणवत्ता आणि करिअर संधी वाढवणे
कोणत्या योजनेअंतर्गत लॅपटॉप मिळणार?
ही योजना केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानाचा एक भाग आहे. काही राज्यांनी स्वतंत्रपणे देखील अशी योजना राबवली आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये ही योजना टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. प्रत्येक राज्य आपल्या गरजेनुसार अंमलबजावणी करते.
योजनेसाठी पात्रता
-
शैक्षणिक पात्रता:
-
अर्जदाराने दहावी (SSC) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.
-
काही राज्यांमध्ये १२वी, ITI, पॉलिटेक्निक किंवा पदवीच्या विद्यार्थ्यांनाही लाभ मिळू शकतो.
-
सरकारी शाळा, ITI, पॉलिटेक्निक, किंवा सरकारी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य.
-
-
आर्थिक अट:
-
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
-
उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक.
-
-
निवास अट:
-
अर्जदार संबंधित राज्याचा रहिवासी असावा.
-
रहिवासी प्रमाणपत्र आवश्यक.
-
-
इतर अटी:
-
घरातील कोणताही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा किंवा सरकारी पेन्शनधारक नसावा.
-
आवश्यक कागदपत्रे
-
आधार कार्ड (विद्यार्थी व पालक)
-
शाळेचे किंवा महाविद्यालयाचे ओळखपत्र
-
बोनाफाइड सर्टिफिकेट
-
मागील परीक्षेचे गुणपत्रक
-
उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून)
-
जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
-
राशन कार्ड
-
बँक खात्याचे तपशील
-
पासपोर्ट साईझ फोटो
अर्ज प्रक्रिया
१. ऑनलाईन अर्ज
-
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करा.
-
वेबसाइटवर नवीन खाते तयार करा.
-
आवश्यक माहिती भरून, सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
-
अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.
-
अर्जाची स्थिती वेळोवेळी पोर्टलवर तपासा.
२. ऑफलाईन अर्ज
-
ज्यांच्याकडे इंटरनेट सुविधा नाही, त्यांनी आपल्या शाळेत किंवा जिल्हा शिक्षण कार्यालयात जाऊन अर्जाचा फॉर्म मिळवा.
-
सर्व माहिती भरून, आवश्यक कागदपत्रे जोडून फॉर्म संबंधित कार्यालयात जमा करा.
-
अर्जाची पावती घ्या.
लॅपटॉप/टॅबलेटमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा
-
सर्व विषयांची NCERT/राज्य मंडळाची ई-पुस्तके
-
व्हिडिओ लेक्चर्स, अभ्यासक्रम, संदर्भ साहित्य
-
JEE, NEET, UPSC, MPSC यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष सामग्री
-
मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि स्थानिक भाषांमध्ये शैक्षणिक साहित्य
-
करिअर मार्गदर्शन व कौशल्य विकासासाठी अॅप्स
योजनेची अंमलबजावणी
-
सध्या ही योजना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तमिळनाडू या राज्यांमध्ये सुरू आहे.
-
यशस्वी अंमलबजावणीनंतर इतर राज्यांमध्येही योजना विस्तारली जाईल.
-
प्रत्येक राज्य स्थानिक गरजेनुसार काही अटी व शर्ती बदलू शकते.
योजनेचे फायदे
-
डिजिटल साक्षरता वाढेल.
-
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाची संधी.
-
शिक्षणातील असमानता कमी होईल.
-
स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुलभ होईल.
-
करिअर संधी वाढतील.
विद्यार्थ्यांसाठी सूचना
-
अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक भरा.
-
चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
-
शाळा/महाविद्यालयाच्या मदतीने अर्ज भरणे सोपे जाईल.
-
वेळोवेळी अधिकृत वेबसाइट तपासत राहा.
मोफत लॅपटॉप/टॅबलेट योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या युगात प्रत्येक विद्यार्थ्याला तंत्रज्ञानाची साधने मिळावीत, हा सरकारचा उद्देश आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या शाळा, महाविद्यालय किंवा जिल्हा शिक्षण कार्यालयाशी संपर्क साधा.
अस्वीकरण (Disclaimer):
वरील सर्व माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतलेली आहे. आम्ही या बातमीची 100% खात्री देत नाही. कृपया अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित सरकारी पोर्टल किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि योग्य तपासणी करूनच पुढील प्रक्रिया करा.