Farmer loan waiver अमरावती जिल्ह्यातील आमदार बच्चू कडू यांनी शेतकरी समुदायाच्या विविध समस्यांसाठी सुरू केलेले उपोषण आंदोलन आता समाप्तीच्या दिशेने वळले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी पोहोचून कडू यांच्याशी केलेल्या बैठकीनंतर या संघर्षाला विराम देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शेतकरी हिताच्या मुद्द्यांसाठी सातत्यपूर्ण लढा

गेल्या सहा दिवसांपासून बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाचे आंदोलन सुरू ठेवले होते. त्यांच्या मुख्य मागण्यांमध्ये शेतकरी कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान, अपंग व्यक्तींना मासिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान, तसेच शेतमालासाठी भावअंतर योजनेची अंमलबजावणी या प्रमुख विषयांचा समावेश होता. एकूण १७ गुरुत्वाकर्षणाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी आपला आग्रह ठेवला होता.

या दीर्घकालीन उपोषणामुळे आमदार कडू यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला होता. त्यांच्या पत्नी नैना कडू यांनी आंदोलनादरम्यान व्यक्त केलेल्या भावनिक अपीलने राज्यभरातील शेतकरी समुदाय आणि सामान्य नागरिकांच्या मनावर खोल छाप पाडली होती. यामुळे या आंदोलनाला व्यापक सामाजिक पाठिंबा मिळाला होता.

सरकारी स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद

सुरुवातीला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या आंदोलनावर लक्ष ठेवून असल्याची माहिती देण्यात आली होती. अखेरीस आज महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी भेट देऊन आमदार कडू यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. या भेटीत त्यांनी कडू यांच्या तब्येतीची काळजीपूर्वक चौकशी केली आणि त्यांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

या परस्पर संवादानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी आंदोलन थांबवण्याची नम्र विनंती केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर दिलेल्या आश्वासनांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही तर आमदार कडू पुन्हा आंदोलनाचा पर्याय निवडण्यास पूर्णपणे मुक्त आहेत. या विधानावर काहीशी मतभिन्नता असली तरी, एकंदरीत चर्चेतून सकारात्मक दिशा मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे.

कर्जमुक्तीसाठी विशेष समितीची स्थापना

शेतकरी कर्जमुक्ती हा या संपूर्ण आंदोलनातील केंद्रबिंदू होता. सामान्य आणि गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमुक्तीचा खरा लाभ पोहोचावा, अशी बच्चू कडू यांची मूलभूत भूमिका होती. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पूर्वीच्या २०१५ आणि २०१९ च्या कर्जमुक्ती योजनांमध्ये प्रत्यक्ष गरजू शेतकऱ्यांऐवजी मोठे आणि राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्तींनाच फायदा झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर मंत्री बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आश्वासन दिले आहे की, शेतकरी कर्जमुक्तीच्या निकषांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत फायदा पोहोचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय तज्ञ समिती तयार केली जाईल. या समितीचे सदस्य म्हणून स्वतः आमदार बच्चू कडू यांचा समावेश केला जाणार आहे.

ही समिती विविध प्रकारच्या कर्जांचा – जसे की तारण कर्जे, खाजगी सावकारी कर्जे इत्यादींचा – संपूर्ण अभ्यास करून तपशीलवार अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच कर्जमुक्तीबाबत अंतिम धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. यासाठी आवश्यक वेळ लागला तरी चालेल, परंतु पूर्ण अभ्यास आणि पारदर्शकतेने कर्जमुक्ती लागू केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे.

अपंग व्यक्तींच्या अनुदानात वाढ आणि भावअंतर योजना

अपंग व्यक्तींना सध्या मिळणारे मासिक अनुदान अत्यंत कमी असून ते शेजारील राज्यांच्या तुलनेत किमान सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली होती. यावर मंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला आहे.

येत्या ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात पुरवणी अर्थसंकल्पीय मागण्यांद्वारे आवश्यक निधीची व्यवस्था करून अपंग व्यक्तींच्या मासिक अनुदानात लक्षणीय वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

तसेच शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत गरजेची असलेली भावअंतर योजना लागू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक भूमिका घेत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतमालाच्या किमान हमी भावा आणि बाजारातील वास्तविक भावामधील फरकाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांना दिली जाईल.

सध्या केवळ धान्याला बोनस देण्यात येतो, परंतु कापूस, सोयाबीन, तूर, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, हरभरा यासारख्या महत्त्वाच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. भावअंतर योजना प्रभावीपणे लागू झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान टाळता येऊ शकते.

व्यापक सामाजिक एकजूट आणि यशस्वी परिणाम

एकूण १७ मागण्यांपैकी १५ मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही करून संबंधित सरकारी विभागांकडून शासकीय ठराव जारी करण्याचे ठोस आश्वासन मिळाले आहे. उर्वरित दोन महत्त्वाच्या मुद्द्या – कर्जमुक्ती आणि अपंग व्यक्तींचे अनुदान – यावर विशेष समिती स्थापन करून आणि विधानसभा अधिवेशनात विस्तृत चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन मिळाल्याने आमदार कडू उद्या आपले आंदोलन स्थगित करण्याची शक्यता आहे.

गेल्या सहा दिवसांत राज्यभरातील शेतकरी समुदाय, विविध शेतकरी संघटना आणि प्रभावशाली राजकीय व्यक्तिमत्त्वांनी (राकेश टिकैत, रविकांत तुपकर इत्यादी) या आंदोलनाला व्यापक समर्थन दिले होते. या सामूहिक एकजुटीमुळे आणि आमदार कडू यांच्या अटूट निश्चयामुळे सरकारला लवचिक भूमिका घ्यावी लागली आणि शेतकरी हिताच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे महत्त्वाचे आश्वासन द्यावे लागले.

हे आंदोलन शेतकरी समुदायाच्या मोठ्या यशाचे प्रतीक मानले जात आहे. दिलेली आश्वासने लेखी स्वरूपात मिळाल्यानंतर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची स्पष्ट दिशा ठरल्यानंतर आमदार कडू अंतिम निर्णय घेतील.

या संपूर्ण आंदोलनातून हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की, शेतकरी समुदाय जात, धर्म, राजकीय पक्षाच्या भेदभावाला बाजूला ठेवून एकत्रितपणे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी उभे राहिल्यास सकारात्मक बदल घडवून आणता येतो.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक पुढील कार्यवाही करा.