पार्श्वभूमी आणि गरज

राज्यातील अनेक शेतकरी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे स्वतःहून ई-पीक पाहणी करण्यात अडचणी अनुभवतात. स्मार्टफोन नसणे, मोबाइल अॅप्लिकेशन वापरण्यातील कौशल्याचा अभाव, आणि तांत्रिक समस्या या मुख्य कारणे आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीक नोंदणी अपूर्ण राहते आणि शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तहसीलदारांकडून तलाठ्यांच्या मदतीने ‘ई-पीक पाहणी सहायक’ नियुक्त केले जातात. हे सहायक शेतकऱ्यांच्या वतीने उर्वरित क्षेत्रांची पाहणी पूर्ण करण्याचे काम करतात. परंतु, यापूर्वी त्यांना मिळणारे मानधन अत्यंत कमी असल्यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि गती यामध्ये कमतरता दिसून येत होती.

नवीन मानधन संरचना

२७ जून २०२५ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार, ई-पीक पाहणी सहायकांच्या मानधनात द्विगुणीत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक मालक प्लॉटसाठी केवळ ५ रुपये दिले जात होते, जे कामाच्या प्रमाणात अपुरे होते.

नवीन दरानुसार:

• एकल पिकासाठी: जर एखाद्या प्लॉटवर एकाच प्रकारचे पीक (जसे की फक्त ज्वारी, बाजरी, किंवा कापूस) असेल तर १० रुपये प्रति प्लॉट मानधन दिले जाईल.
• मिश्र पिकांसाठी: जर एखाद्या प्लॉटवर अनेक प्रकारची पिके (जसे की तूर आणि कापूस, किंवा सोयाबीन आणि मका) असतील तर १२ रुपये प्रति प्लॉट मानधन दिले जाईल.

अॅग्रीस्टॅक आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हे योजना

केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग म्हणून ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ प्रकल्प महाराष्ट्रात राबवला जात आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू जमिनीची संपूर्ण माहिती, पिकांचे तपशील, आणि कृषी उत्पादनाचा डेटा डिजिटल स्वरूपात एकत्रित करणे आहे.

या प्रकल्पाअंतर्गत तीन मुख्य घटक समाविष्ट आहेत:

1. शेतकरी नोंदणी (Farmer Registry): शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती
2. पीक क्षेत्र नोंदणी (Crop Zone Registry): हंगामानुसार पिकांचे तपशील
3. भू-संदर्भित जमीन नकाशे (Geo-referenced Land Parcel): अचूक जमीन मोजमाप

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतील:

पीक विमा: अचूक पीक नोंदणी झाल्यामुळे पीक विमा योजनेचा लाभ घेणे सुलभ होईल. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नुकसान भरपाईची प्रक्रिया जलद होईल.

शासकीय योजनांचा लाभ: विविध कृषी योजनांसाठी अर्ज करताना अचूक पीक माहिती उपलब्ध असल्यामुळे मंजुरी मिळणे सोपे होईल.

कर्ज सुविधा: बँकांकडून कृषी कर्ज घेताना अचूक पीक माहिती उपयुक्त ठरेल.

बाजार मूल्य: पिकांच्या अचूक आकडेवारीमुळे बाजारभाव निर्धारणात मदत होईल.

शासनास होणारे फायदे

शासनाच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय अनेक फायदे देईल:

धोरण निर्माण: प्रत्येक प्रदेशातील पिकांची अचूक माहिती मिळाल्यामुळे कृषी धोरणे आखणे सुलभ होईल.

उत्पादन अंदाज: राज्यातील एकूण कृषी उत्पादनाचा अचूक अंदाज घेता येईल.

बाजार नियोजन: पिकांच्या प्रमाणानुसार बाजार व्यवस्थापन करता येईल.

आपत्कालीन व्यवस्थापन: नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्वरित मदत पोहोचवता येईल.

तांत्रिक सुधारणा

नवीन मानधन संरचनेमुळे सहायकांना काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि त्यांचे काम करण्याचे दर्जा सुधारेल. यामुळे:

• पीक पाहणीची अचूकता वाढेल
• डेटा एंट्रीमधील चुका कमी होतील
• काम पूर्ण करण्याची गती वाढेल
• १००% पीक कव्हरेजचे उद्दिष्ट साध्य होईल

आव्हाने आणि तोडगे

अजूनही काही आव्हाने आहेत ज्यांच्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे:

प्रशिक्षण: सहायकांना योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

तंत्रज्ञान: नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सातत्याने अपडेट करणे गरजेचे आहे.

गुणवत्ता नियंत्रण: पाहणीची गुणवत्ता राखण्यासाठी नियमित तपासणी आवश्यक आहे.

या निर्णयाचा यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर, राज्य शासन इतर डिजिटल कृषी योजनांचा विस्तार करण्याची योजना आखत आहे. त्यामध्ये:

• डिजिटल मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म
• ऑनलाइन कृषी सल्ला सेवा
• डिजिटल कृषी कर्ज व्यवस्था
• स्मार्ट फार्मिंग तंत्रज्ञान

या सर्व योजनांमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि सत्यापन करून पुढील कार्यवाही करा.