Crop insurance scheme महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून चालू असलेली ‘एक रुपया पिक विमा’ योजना आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत. अनेक शेतकरी या बदलाची चिंता व्यक्त करत आहेत, तर काही जणांना वाटते की हा बदल त्यांच्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देईल.

या योजनेच्या रद्दीकरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेवर मोठा परिणाम होणार आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्वरित नवीन पर्यायांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे कृषी क्षेत्रात येणाऱ्या प्रभावाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फसवणुकीचे प्रमाण वाढल्याने योजना बंद

एक रुपया पिक विमा योजना बंद करण्यामागील मुख्य कारण म्हणून मोठ्या प्रमाणावर झालेली फसवणूक दिसून आली आहे. गेल्या वर्षभरात या योजनेमध्ये अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. अनेक ठिकाणी खरी पेरणी न करताही विमयाचे पैसे भरले गेले होते. तसेच, काही व्यक्तींनी चुकीचे क्षेत्रफळ दाखवून मोठ्या प्रमाणात विमा दावे केले होते.

उदाहरणार्थ, एका एकर जमिनीत पिक लावून चार-पाच एकरांचे नुकसान दाखवून भरपाई मागणे, नकली सातबारा उतारे तयार करणे, सरकारी जमिनीवर चुकीचे दावे करणे अशा अनेक प्रकारच्या गैरव्यवहारांमुळे योजना चालवणे अशक्य झाले होते. यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत होते.

नवीन प्रीमियम दरांचा भार

एक रुपयाच्या सुविधेच्या समाप्तीनंतर आता शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकासाठी निश्चित प्रीमियम रक्कम भरावी लागणार आहे. खरीप हंगामातील मुख्य पिकांसाठी नवीन प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

सोयाबीन पिकासाठी प्रति हेक्टर १००० रुपये प्रीमियम भरावे लागेल, जे सर्वात जास्त आहे. तूर (अरहर) पिकासाठी ७४४.३६ रुपये, मका पिकासाठी ५४० रुपये, उडीदसाठी ५०० रुपये आणि कांद्यासाठी ६८० रुपये प्रति हेक्टर प्रीमियम आहे.

लहान पिकांसाठीही प्रीमियम दर वाढवले आहेत. भुईमूगसाठी ९५.२५ रुपये, बाजरीसाठी ७६.३५ रुपये, खरीप ज्वारीसाठी ७०.४४ रुपये आणि मूगसाठी ७० रुपये प्रति हेक्टर प्रीमियम आहे.

नुकसान भरपाईच्या नव्या नियम

भारतीय कृषी विमा कंपनी यापुढे खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी विमा सेवा पुरवणार आहे. नुकसान भरपाईसाठी आता नवीन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मुख्य भरपाई ‘पीक कापणी प्रयोग’ या अहवालावर आधारित असेल.

याचा अर्थ असा की, वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या शेतातील उत्पादन कमी असले तरी संपूर्ण गाव किंवा तालुक्यात उत्पादन कमी झाल्यास भरपाई मिळेल. या बदलामुळे वैयक्तिक पातळीवरील नुकसानाला तुलनेत कमी महत्त्व दिले जाणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तींची स्वतंत्र भरपाई बंद

पूर्वी अतिवृष्टी, सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र भरपाई मिळत असे. मात्र, २४ जून रोजी जाहीर झालेल्या ४९९ पानांच्या शासकीय आदेशानुसार ही सुविधा आता बंद करण्यात आली आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना आता नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अधिक सावध राहावे लागणार आहे. त्यांना जोखीम कमी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करणे आवश्यक ठरेल.

आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया

पिक विमा घेण्यासाठी काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सातबारा उताऱ्यावर नोंद केलेल्या पिकांची माहिती असणे अनिवार्य आहे. विमा कंपनीकडून याची काटेकोर तपासणी केली जाते.

वैध फार्मर आयडी कार्ड प्रस्तुत करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्याची ओळख आणि शेतीची माहिती अधिकृतपणे नोंदवली जाते. या कागदपत्रांशिवाय विमा प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही.

आर्थिक नियोजनाची गरज

वाढलेल्या प्रीमियमच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांनी आर्थिक नियोजन आधीच करून ठेवावे. वेळेवर पैसे व्यवस्थापित करण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. विमा अर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे नीट तपासून घ्यावीत आणि कोणतीही चूक किंवा कमतरता असल्यास ती वेळेत दुरुस्त करावी.

नैसर्गिक आपत्तींचा धोका लक्षात घेऊन पर्यायी संरक्षणाचे उपाय शोधणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या जोखमींसाठी स्वतंत्र योजना आखणे फायदेशीर ठरते.

शेतकऱ्यांसाठी सल्ला

विमा भरण्याच्या प्रक्रियेत अडचण येत असल्यास, जवळच्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडूनही योग्य मार्गदर्शन मिळू शकते.

विमा संबंधित सर्व कागदपत्रे नीटनेटके आणि सुरक्षित ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे भविष्यात कुठलीही समस्या उद्भवल्यास त्याचा सोपा तोडगा काढता येतो.

नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर शेती करणे अधिक कठीण आणि आव्हानात्मक बनले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी योग्य माहिती मिळवून आणि नीट नियोजन करून या परिस्थितीचा सामना करावा.

पिकांचे संरक्षण आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी काळजीपूर्वक उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादनात सुधारणा करता येऊ शकते.

पिक विमा योजनेत झालेले हे बदल शेतकऱ्यांसाठी दोन्ही बाजूंनी परिणाम करणार आहेत. एकीकडे फसवणुकीचा धोका कमी होईल, तर दुसरीकडे आर्थिक ओझे वाढेल. या योजनेचा योग्य फायदा मिळवण्यासाठी शासन आणि शेतकरी यांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांनी नव्या नियमांची पूर्ण माहिती घेऊन योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी वेळेवर योग्य उपाययोजना करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य असल्याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करावी. कृषी संबंधित कोणत्याही निर्णयासाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा संबंधित विभागाचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.