bank account आधुनिक काळात बँकिंग व्यवस्था आपल्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा घटक बनली आहे. बचत खाते हे प्रत्येक भारतीयाच्या आर्थिक नियोजनाचा पाया आहे. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अलीकडच्या काळात बचत खात्यांसाठी अनेक नवीन नियम आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत.
या बदलांमुळे सामान्य लोकांच्या बँकिंग पद्धतीवर मोठा परिणाम होत आहे. या लेखामध्ये आपण या नवीन नियमांचे सविस्तर विश्लेषण करू आणि त्यांचा आपल्या वर व्यावहारिक परिणाम जाणून घेऊ.
बचत खात्याची आजची भूमिका
आजच्या डिजिटल युगात बचत खाते केवळ पैसे जतन करण्याचे साधन राहिले नाही, तर ते संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेचे केंद्रबिंदू बनले आहे. वेतन मिळवणे, बिले भरणे, ऑनलाइन खरेदी करणे, गुंतवणूक करणे यासारख्या सर्व आर्थिक क्रियाकलापांचा आधार बचत खाते आहे. मात्र या सुविधांबरोबर काही जबाबदाऱ्या आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.
आज बचत खात्यांवर मिळणारा व्याजदर साधारणत: ३.५% आहे, जो विविध बँकांमध्ये थोडासा बदलतो. या खात्यांमधून आपण ATM, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, UPI यासारख्या आधुनिक सुविधांचा लाभ घेऊ शकतो.
रोख रकमेच्या जमा करण्याच्या नव्या मर्यादा
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रोख रक्कम जमा करण्याबाबत कठोर नियम स्थापन केले आहेत. यामागे मुख्यत्वे काळा पैसा आणि मनी लाँड्रिंग रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वार्षिक रोख जमा नियम
एका आर्थिक वर्षामध्ये (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) जर तुम्ही १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली तर ते व्यवहार विशेष श्रेणीत (High-Value Transaction) वर्गीकृत केले जातात. या व्यवहारांची नोंद आयकर विभागाकडे पाठवली जाते.
दररोज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम २६९ST अंतर्गत दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच एकाच दिवशी ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड क्रमांक आवश्यक असतो.
दस्तावेजीकरणाची आवश्यकता
मोठ्या रकमा जमा करताना बँकांना पुरेसे दस्तावेज मागवण्याचा अधिकार आहे. उत्पन्नाचा स्त्रोत, गुंतवणुकीची विक्री, मालमत्तेची विक्री किंवा कर्ज यासारख्या कारणांचे पुरावे सादर करावे लागू शकतात.
रोख रक्कम काढण्याच्या नियमांमधील बदल
बचत खात्यातून रोख रक्कम काढण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. हे नियम विशेषत: मोठ्या रकमा काढणाऱ्या व्यक्तींना प्रभावित करतात.
TDS कपातीचे नवे नियम
एका आर्थिक वर्षात तुमच्या बचत खात्यातून १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढली तर त्यावर २% TDS कपात केली जाईल. मात्र हा नियम फक्त त्यांनाच लागू होतो जे नियमित आयकर विवरणपत्र (ITR) दाखल करतात.
जर तुम्ही ITR दाखल केले नसेल तर ही मर्यादा फक्त २० लाख रुपयांपर्यंत आहे. म्हणजेच वर्षभरात २० लाखांपेक्षा जास्त रक्कम काढल्यास TDS कपात होईल.
ATM व्यवहारांच्या मर्यादा
प्रत्येक महिन्यात तीन मोफत ATM व्यवहार करता येतात. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी बँकेनुसार शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क सामान्यत: २० ते ५० रुपये दरम्यान असते.
किमान शिल्लक राखण्याच्या आवश्यकता
विविध प्रकारच्या शाखांमध्ये किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता वेगवेगळी आहे:
ग्रामीण भागातील शाखा: १,००० ते २,००० रुपये अर्ध-शहरी भागातील शाखा: २,००० ते ३,००० रुपये
शहरी भागातील शाखा: ३,००० ते ५,००० रुपये महानगरीय भागातील शाखा: ५,००० ते १०,००० रुपये
किमान शिल्लक राखण्यात अपयशी ठरल्यास मासिक १०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
व्याजदर आणि कराची माहिती
बचत खात्यावरील व्याजावर कराची गणना करणे महत्त्वाचे आहे. सध्या बचत खात्यांवर मिळणारा व्याजदर साधारणत: ३% ते ४% दरम्यान आहे.
व्याजावरील कराचे नियम
एका आर्थिक वर्षात बचत खात्यावर मिळालेले व्याज १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यावर TDS कपात केली जाते. हा दर सामान्यत: १०% आहे.
मिळालेल्या सर्व व्याजाचा उल्लेख वार्षिक आयकर विवरणपत्रात करणे आवश्यक आहे, मग त्यावर TDS कपात झाली असो वा नसो.
आयकर विभागाचे नोटीस मिळाल्यास काय करावे?
जर तुमच्या बचत खात्यातील व्यवहारांमुळे आयकर विभागाकडून नोटीस आली असेल, तर घाबरण्याऐवजी व्यवस्थित कारवाई करा.
पहिली पायरी – कागदपत्रे तयार करणे
तुमच्या बचत खात्यात जमा केलेल्या रकमेचे वैध स्त्रोत दाखवा. यामध्ये वेतनाची स्लिप, गुंतवणुकीच्या विक्रीचे कागदपत्रे, मालमत्ता विक्रीचे दस्तावेज, कर्जाचे पुरावे किंवा भेटवस्तूंचे दस्तावेज समाविष्ट करा.
व्यावसायिक मदत घेणे
अशा परिस्थितीत अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा कर सल्लागाराची मदत घेणे उत्तम ठरते. ते तुम्हाला योग्य दिशा देऊ शकतात आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार करण्यात मदत करू शकतात.
वेळेवर प्रतिसाद देणे
नोटीसमध्ये दिलेल्या अंतिम तारखेपूर्वी प्रतिसाد देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. उशीर केल्यास अतिरिक्त दंड किंवा कारवाई होऊ शकते.
सुरक्षित बँकिंगसाठी उपयुक्त सल्ले
डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्या
शक्य तितके NEFT, RTGS, IMPS, UPI यासारख्या डिजिटल पद्धतींचा वापर करा. यामुळे रोख व्यवहारांच्या मर्यादांचा त्रास टाळता येईल आणि सुरक्षितता वाढेल.
नियमित निरीक्षण करा
तुमच्या बचत खात्याचे मासिक विवरण तपासा. अनधिकृत व्यवहार लवकर शोधल्यास नुकसान टाळता येते.
कागदपत्रे अद्ययावत ठेवा
पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडा. मोबाईल नंबर आणि ईमेल पत्ता नियमित अपडेट करा.
वार्षिक ITR दाखल करा
मग तुमचे उत्पन्न करपात्र असो वा नसो, दरवर्षी आयकर विवरणपत्र दाखल करणे फायदेशीर ठरते. यामुळे अनेक बँकिंग मर्यादा शिथिल होतात.
बँकिंग क्षेत्रात सतत बदल होत राहतात. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन, बायोमेट्रिक सुरक्षा, जीरो बॅलन्स खाती यासारख्या नवीन सुविधा उपलब्ध होत आहेत.
अनेक बँका आता जीरो बॅलन्स बचत खाते ऑफर करत आहेत, ज्यामध्ये किमान शिल्लक राखण्याची आवश्यकता नसते. हे सुविधा विशेषत: विद्यार्थी आणि कम उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहेत.
बचत खात्याचे नवीन नियम जरी कठोर वाटत असले तरी ते आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि गैरकायदेशीर पैशाची हालचाल रोखण्यासाठी आवश्यक आहेत. नियमांचे योग्य अनुपालन करून आणि वेळोवेळी तज्ञांचा सल्ला घेऊन आपण आपले बचत खाते सुरक्षित आणि कार्यक्षमतेने वापरू शकतो.
मुख्य म्हणजे, आपल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची योग्य नोंदणी ठेवा, कायदेशीर मार्गाने उत्पन्न मिळवा आणि नियमित कर भरा. यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. ही माहिती १००% अचूक आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया कोणतेही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित बँक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा अधिकृत वित्तीय सल्लागाराचा सल्ला घ्या. नवीनतम नियमांसाठी RBI च्या अधिकृत वेबसाइटचा संदर्भ घ्या.
