या नवीन व्यवस्थेचे मुख्य वैशिष्ट्य

या नवीन धोरणाअंतर्गत जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या व्यवहारांसाठी नागरिकांना केवळ रेडिरेकनर मूल्याच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून भरावी लागणार आहे. हे शुल्क भरल्यानंतर त्या जमिनीची कायदेशीर खरेदी-विक्री करण्याची पूर्ण परवानगी मिळेल. मात्र, हे व्यवहार केवळ विशिष्ट हेतूंसाठी करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यामध्ये विहिरीसाठी, घर बांधण्यासाठी आणि रस्त्याच्या वापरासाठी जमिनीच्या तुकड्यांचा समावेश आहे.

तुकडेबंदी कायद्याचा इतिहास

स्वातंत्र्यानंतर १९४७ साली लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे जमिनीचे छोटे तुकडे करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते आणि त्यापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास मनाई होती. यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना मोठी अडचण येत होती आणि त्यांचे जमिनीचे व्यवहार कायदेशीर अडचणींमध्ये अडकून राहायचे.

पूर्वीच्या सुधारणा आणि त्यांची मर्यादा

२०१७ साली या कायद्यात एक सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या पंचवीस टक्के रक्कम शासनाला जमा करावी लागत होती. परंतु, ही रक्कम सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत खूपच जास्त होती. त्यामुळे फार कमी लोकांनी आपले व्यवहार नियमित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली.

सद्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सद्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या व्यवहारांसाठी मुदत २०१७ सालापासून २०२४ पर्यंत वाढविली आहे. तसेच पूर्वीच्या पंचवीस टक्के शुल्काऐवजी आता केवळ पाच टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या मान्यतेनुसार राज्यपालांच्या संमतीने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि मंजूरी

या सुधारणेचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत संबंधित विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात एकमताने मान्यता मिळाल्याने तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी देखील विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

नवीन नियमांचा वापर

या नवीन नियमांचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना काही विशिष्ट प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतील. जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क शासनाला भरावे लागेल आणि तो व्यवहार नियमित करून घ्यावा लागेल. नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्रातील जमिनींसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मान्यता घ्यावी लागेल. तर ग्रामीण भागातील जमिनींसाठी प्रांताधिकाऱ्यांकडून ‘गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक आहे.

मंजूर वापराचे प्रकार

हा नवीन नियम केवळ तीन विशिष्ट वापरासाठीच्या जमिनीच्या तुकड्यांना लागू होईल. पहिला म्हणजे विहिरीसाठी जागेची आवश्यकता असल्यास गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळेल. दुसरा म्हणजे शेतीला लागून असलेल्या रस्त्यांसाठी किंवा इतर आवश्यक रस्त्यांसाठी गुंठ्यांची खरेदी-विक्री करता येईल. तिसरा म्हणजे रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी देखील गुंठ्यांच्या व्यवहारास परवानगी देण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे महत्व

या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या लहान तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे आणि त्यांची वर्षानुवर्षे चालू असलेली कायदेशीर अडचण दूर होईल. हा निर्णय राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा आहे आणि त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळविण्यास मदत करेल.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या शतप्रतिशत सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करा. कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित सरकारी कार्यालयांमधून अचूक माहिती मिळवून घ्या.