loan waiver महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांचे आंदोलन अद्याप चालू आहे. सरकारने अनेक वचने दिली असली तरी, अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध होईपर्यंत शेतकरी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिव्यांगांच्या पगारापासून ते कर्जमाफीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली तरी, ठोस परिणाम मिळाले नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की अधिवेशन काळात वचने दिली गेली, परंतु त्यांची अंमलबजावणी कधी होणार, याबाबत अस्पष्टता आहे.

सरकारी वचने आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा

सरकारने दिव्यांगांच्या पगाराच्या मुद्द्यावर समिती जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, विविध क्षेत्रांतील प्रलंबित निर्णयांवर चर्चा झाली आहे. मेनप्रा (मत्स्यव्यवसाय), मच्छीमारांच्या समस्या, दुधाच्या दरवाढीसह अनेक मुद्द्यांवर शेतकरी संघटनांनी आपली भूमिका मांडली आहे. परंतु, शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत शासन निर्णय प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यांचे समाधान होणार नाही.

आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की त्यांना आंदोलन करण्यात कोणताही आनंद नाही. परंतु, सरकारने त्यांना यासाठी भाग पाडू नये. शेतकऱ्यांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे – सरकारी निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करावी.

कृषीमंत्र्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची अपेक्षा

या संपूर्ण चर्चेत कृषीमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. काही वक्तव्यांमुळे विवाद निर्माण झाला होता, परंतु बैठकीदरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने चांगली भूमिका घेतली. शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेचे कौतुक केले आहे आणि भविष्यात अशा चुकीच्या वक्तव्यांपासून दूर राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

कांदा उत्पादनाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यात कृषीमंत्र्यांनी भूमिका बजावली आहे. त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांशी संपर्क साधून, कांदा बाजार समितीच्या आतच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन) मार्फत थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कांदा भावावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.

नाफेड आणि खरेदी यंत्रणा

नाफेड आणि इतर सरकारी एजन्सी जर बाजार समितीमार्फत खरेदी करत राहिल्या तर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो. या दिशेने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकरी नेत्यांनी या संदर्भात आशा व्यक्त केली आहे की पुढील चार-पाच दिवसांत या बाबतीत ठोस निर्णय घेतले जातील.

लातूर जिल्ह्यातील घटना आणि सरकारी लक्ष

लातूर जिल्ह्यातील एक चिंताजनक घटना समोर आली आहे. सहकार मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याच्या पत्नीने आर्थिक संकटामुळे आत्महत्या केली. या घटनेने संपूर्ण शेतकरी समुदायाला हादरवले आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडे या प्रकारच्या घटनांकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.

धोरणात्मक बदलाची गरज

शेतकरी नेत्यांनी धोरणात्मक बदलाची गरज अधोरेखित केली आहे. केवळ बजेटमध्ये तरतूद करून काम संपत नाही. जोपर्यंत मूलभूत धोरणात बदल होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार नाही. शरद जोशी यांच्या काळापासून चालत आलेल्या समस्या अद्याप कायम आहेत. सोन्याचे कौल देणे हा तात्पुरता उपाय आहे, परंतु त्या कौलाची विक्री करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये स्वावलंबनाची क्षमता निर्माण करण्यासाठी धोरणात्मक बदल अत्यावश्यक आहेत. आजही शेतकऱ्यांना जनावरांसारखे काम करावे लागत आहे, हे एकविसाव्या शतकात शोभनीय नाही. या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी मूलभूत धोरणात्मक बदलांची गरज आहे.

पदयात्रा आणि आंदोलनाचे भविष्य

यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटनांनी पदयात्रेचे आयोजन केले आहे. जोपर्यंत सरकारकडून ठोस निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे की निर्णयांची तारीख निश्चित होईपर्यंत आंदोलन कायम राहील.

राजकीय नेत्यांची भूमिका

सत्ताधारी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केलेली काही वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली आहेत. आमदार लोणीकर यांनी विधानसभेत माफी मागितली आहे. शेतकरी नेत्यांनी अशा वक्तव्यांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी राजकीय नेत्यांकडे शेतकऱ्यांबद्दल अधिक संवेदनशीलता दाखवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांना राजकीय रंग न देता, त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे मानवीय दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. केवळ कान धरून माफी मागण्यापेक्षा, त्यांच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा.