Ladki bahin महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला नवी गती मिळाली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेसाठी आवश्यक निधी वितरित करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिला लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीला १ जुलैपासून महिलांच्या खात्यात हप्ता वितरित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु काही विभागांकडून निधीचे वितरण न झाल्याने हप्त्याचे वितरण थांबले होते. आता या समस्येचे निराकरण करण्यात आले आहे.
आदिवासी विकास विभागाची मंजुरी
आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी निधी वितरणाला मंजुरी दिली आहे. १ जुलै २०२५ रोजी या विभागाने अनुसूचित जमातीच्या महिला लाभार्थ्यांच्या हप्त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेच्या आदिवासी घटकासाठी एकूण ३२४० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. जून महिन्याचा थकीत हप्ता वितरित करण्यासाठी ३३५.७० कोटी रुपयांच्या निधीला १ जुलै २०२५ रोजी अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. हे निधी वितरण आदिवासी समुदायातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाचे योगदान
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने देखील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी निधी वितरणाला मंजुरी दिली आहे. या विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी ३९६० कोटी रुपयांची व्यापक अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. यासाठी ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. हे निधी वितरण या प्रवर्गातील महिलांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. या निधीमुळे हजारो महिलांना थेट आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीकृत खाते व्यवस्थापन
आता सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीकृत खात्यात जमा करण्यात आला आहे. या केंद्रीकृत पद्धतीमुळे निधी वितरणात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्याची अपेक्षा आहे. या खात्यातून डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जून महिन्याचे थकीत मानधन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल. या पद्धतीमुळे भ्रष्टाचार टाळता येईल आणि योग्य लाभार्थ्यांना योग्य वेळी पैसे मिळतील.
योजनेची व्यापकता आणि प्रभाव
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक व्यापक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील सर्व प्रवर्गातील महिलांना आर्थिक सक्षमता प्रदान करणे आहे. योजनेअंतर्गत महिलांना मासिक आर्थिक सहाय्य देण्याचे नियोजन आहे. हे सहाय्य महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी महत्त्वाचे ठरेल. योजनेचा लाभ विविध सामाजिक प्रवर्गातील महिलांना मिळणार आहे, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पूर्ण होईल.
तांत्रिक सुधारणा आणि डिजिटल व्यवस्थापन
डीबीटी पद्धतीचा वापर करून या योजनेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात आला आहे. यामुळे निधी वितरणात पारदर्शकता येईल आणि गैरव्यवहार टाळता येतील. लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे मिळतील, ज्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल. या डिजिटल पद्धतीमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. सरकारी यंत्रणेत सुधारणा होऊन लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळण्याची खात्री होईल.
या योजनेसाठी केलेली मोठी आर्थिक तरतूद सरकारची महिला कल्याणाबद्दलची वचनबद्धता दर्शवते. आदिवासी घटकासाठी ३२४० कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी ३९६० कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेच्या व्यापकतेची साक्ष देते. हे निधी वितरण केवळ तात्पुरते नसून दीर्घकालीन कल्याणकारी उपाययोजना आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारची ही पुढाकार महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाईल.
समाजात होणारे बदल
या योजनेमुळे समाजातील महिलांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांना स्वावलंबी बनण्यास मदत मिळेल. कुटुंबातील आर्थिक ताणतणावात कमी होऊन महिलांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक सेवांसाठी पैसे मिळतील. या योजनेचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणून समाजातील लैंगिक समानता वाढेल आणि महिलांची निर्णय घेण्याची क्षमता वाढेल. हे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाईल.
अस्वीकरण (Disclaimer): वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अधिक अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभागांशी संपर्क साधा.
