get gas cylinder भारतातील गरीब कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक क्रांतिकारी पाऊल ठरली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळत आहे. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या योजनेअंतर्गत १४.२ किलोचा गॅस सिलेंडर ३०० रुपयांच्या सबसिडीसह मिळतो. हे जाणून घेणार आहोत की ही योजना कशी काम करते आणि कोणाला त्याचा लाभ मिळू शकतो.
योजनेची सुरुवात आणि उद्देश
केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेची सुरुवात केली. या योजनेचा मुख्य हेतू गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करणे आहे. पूर्वी ग्रामीण भागातील घरांमध्ये जेवण बनवण्यासाठी लाकडं, कोळसा, शेणाच्या उपल्या अशा पारंपरिक इंधनाचा वापर होत होता. या इंधनामुळे निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत होते. डोळ्यांची जळजळ, श्वसनाच्या आजारांचा धोका आणि घरातील प्रदूषण वाढत होते. या समस्यांवर तोडगा म्हणून एलपीजी गॅसचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सबसिडीची व्यवस्था
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १४.२ किलोच्या गॅस सिलेंडरवर ३०० रुपयांची थेट सबसिडी मिळते. ही सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शहरात सध्या सिलेंडरची किंमत ८५० रुपये असेल, तर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना हाच सिलेंडर ५५० रुपयांना मिळतो. ही सबसिडी वर्षातून १२ सिलेंडर रिफिलसाठी मिळते. सरकारने ही सबसिडी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ देशभरातील १० कोटींहून अधिक कुटुंबांना मिळाला आहे.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम अर्जदार ही भारतीय नागरिक असलेली महिला असावी आणि तिचं वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावं. तिचं नाव दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत असावं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिच्या घरात आधीपासून कोणत्याही तेल कंपनीचं गॅस कनेक्शन नसावं. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अति मागासवर्ग, अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी, वनवासी किंवा सामाजिक-आर्थिक जातीय सर्वेक्षण यादीतील कुटुंबातील महिलांना या योजनेत प्राधान्य मिळतं. प्रवासी मजुरांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे तयार करावी लागतात. आधार कार्ड हे अनिवार्य असून, बीपीएल रेशन कार्ड किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाच्या यादीतील नाव सिद्ध करणारे कागदपत्र हवे. बँक खात्याचा तपशील हा पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत असावी जी आधार कार्डशी जोडलेली असावी. निवासाचा पुरावा म्हणून वीज बिल, पाणी बिल किंवा पत्त्याचा दाखला सादर करता येतो. पासपोर्ट आकाराचा फोटो, वयाचा पुरावा आणि प्राधान्य गटासाठी जातीचा दाखला देखील आवश्यक असतो.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो. ऑनलाइन अर्जासाठी pmuy.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नवीन उज्ज्वला कनेक्शनसाठी अर्ज करता येतो. वेबसाइटवर तुमची पसंतीची गॅस एजन्सी निवडावी लागते – इंडेन, भारत पेट्रोलियम किंवा एचपी गॅस. ऑनलाइन फॉर्म भरल्यानंतर त्याची प्रिंटआउट घेऊन जवळच्या गॅस एजन्सीमध्ये जमा करावी लागते. ऑफलाइन अर्जासाठी थेट गॅस वितरकाकडे जाऊन फॉर्म भरून जमा करता येतो. सत्यापनानंतर साधारणतः १०-१५ दिवसांत गॅस कनेक्शन मिळतं.
लाभार्थ्यांना मिळणारे फायदे
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोफत गॅस कनेक्शन मिळतं. पहिलं रिफिल आणि गॅस चूल देखील मोफत मिळतं. त्यानंतर प्रत्येक रिफिलवर ३०० रुपयांची सबसिडी मिळते. वर्षातून १२ सिलेंडर रिफिलसाठी ही सबसिडी उपलब्ध असते. यामुळे गरीब कुटुंबांचा मासिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. स्वच्छ इंधनाचा वापर केल्यामुळे घरातील प्रदूषण कमी होतं आणि महिलांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हे केंद्र सरकारचे एक उत्कृष्ट कल्याणकारी उपक्रम आहे. यामुळे देशभरातील गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाचा लाभ मिळत आहे. पारंपरिक इंधनापासून एलपीजी गॅसकडे संक्रमण करणं हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने देखील फायदेशीर आहे. जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल तर लवकरात लवकर अर्ज करा आणि या योजनेच्या लाभाचा आनंद घ्या.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक अर्जाची प्रक्रिया करा. योजनेची अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.
