solar agricultural pump scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना”. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी मोफत सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप मिळत आहेत. वीज पुरवठा न असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. दिवसा सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता असताना शेतकरी आपल्या पिकांना पाणी देऊ शकतो आणि रात्रीच्या वेळी जागून राहण्याची गरज नाही.
योजनेचा मुख्य उद्देश
या योजनेचा प्राथमिक हेतू म्हणजे शेतकऱ्यांना दिवसा वेळेत पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध करवून देणे. अनेक शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी वीज मिळत असल्याने त्यांना अपरात्री जागून राहावे लागते. यामुळे अनेकदा दुर्घटना घडतात आणि शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. सौर ऊर्जेवर चालणारे पंप दिवसभर कार्यरत असतात, त्यामुळे हा प्रश्न सुटतो. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे पंप वितरित केले जातात.
शेतकऱ्यांना भरावी लागणारी किमत
या योजनेत शेतकऱ्यांना अतिशय कमी किमत मोजावी लागते. सर्वसाधारण वर्गातील शेतकऱ्यांना एकूण किमतीच्या केवळ १०% रक्कम द्यावी लागते, तर अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना फक्त ५% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. ३ एचपी पंपासाठी १७,५०० ते १८,००० रुपये, ५ एचपी पंपासाठी २२,५०० रुपये आणि ७.५ एचपी पंपासाठी २७,००० रुपये मोजावे लागतात.
पंपाची देखभाल आणि विमा सुविधा
या योजनेची खास बाब म्हणजे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पंपाची विनामूल्य देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी स्थापनेकर्त्या एजन्सीची असते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे सौर पॅनेलचे नुकसान झाल्यास किंवा चोरी झाल्यास विम्याचे संरक्षण मिळते. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना नंतरच्या काळात होणारा खर्च वाचतो. एजन्सी निवडताना हा मुद्दा विशेष लक्षात घेतला जातो.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता
या योजनेसाठी ठराविक पात्रता आहेत. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध आहे परंतु महावितरणकडून वीज पुरवठा मिळालेला नाही, असे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. शेततळे, विहीर, बोअरवेल किंवा बारमाही नदी-नाल्यांजवळ असलेले शेतकरी अर्ज करू शकतात. पूर्वी अटल सौर कृषी पंप योजना किंवा मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ न घेतलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.
जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार पंपाची निवड
शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार पंपाची क्षमता ठरवली जाते. २.५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ एचपी क्षमतेचा पंप मिळतो. २.५ ते ५ एकर जमीन असलेल्यांना ५ एचपी पंप दिला जातो. तर ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ७.५ एचपी क्षमतेचा पंप मिळतो. हा नियम वैज्ञानिक आधारावर तयार करण्यात आला आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ७/१२ उतारा (ज्यामध्ये विहीर किंवा कुपनलिकेची नोंद असावी), आधार कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी जाती प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ७/१२ उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त नावे असल्यास इतर भागीदारांचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
ऑनलाइन अर्जाची सोपी प्रक्रिया
या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतो. ऑनलाइन अर्जासाठी महावितरणच्या अधिकृत वेबसाइट www.mahadiscom.in वर जावे लागते. वेबसाइटवर मराठी किंवा इंग्रजी भाषेची निवड करू शकता. ‘लाभार्थी सुविधा’ या विभागात जाऊन ‘अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागते. अर्जामध्ये वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील, कृषी माहिती, जलस्त्रोत आणि बँक तपशील भरावे लागतात.
अर्जानंतरची प्रक्रिया
अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जदाराला मोबाइल क्रमांकावर लाभार्थी क्रमांक पाठवला जातो. या क्रमांकाद्वारे अर्जाची स्थिती तपासता येते. निवडलेली एजन्सी आणि महावितरणचे कर्मचारी संयुक्तपणे शेतात येऊन माहितीची पडताळणी करतात. सर्व अटी पूर्ण झाल्यास सौर पंप स्थापनेचे काम सुरू होते. योजनेसाठी कोणतीही अंतिम मुदत नाही आणि वर्षभर अर्ज करता येतो.
सहाय्यक सेवा
या योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास किंवा पंपामध्ये बिघाड झाल्यास शेतकरी महावितरणच्या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधू शकतात. टोल फ्री क्रमांक १९१२, १९१२० किंवा १८००-२१२-३४३५ आणि १८००-२३३-३४३५ या क्रमांकावर सहाय्य मिळते. या सेवा २४ तास उपलब्ध आहेत.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारले आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकरी पर्यावरणपूरक पद्धतीने शेती करू शकतात. वीज बिलाचा भार कमी होतो आणि उत्पादन वाढते. हे एक दूरदर्शी निर्णय असून यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना आणखी फायदा होणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून मिळवली आहे. आम्ही ही बातमी १००% खरी असल्याची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सल्ला घेऊन पुढील प्रक्रिया करा. अधिक माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
