Ladki Bhahin scheme महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या महत्त्वाच्या निर्देशानुसार, या योजनेसाठी आवश्यक निधी वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या बहिणींना जून महिन्याचा हप्ता अजून प्राप्त झाला नव्हता, त्यांच्यासाठी ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. आता या योजनेअंतर्गत निधी वितरणाची प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत झाली असून, लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

निधी वितरणाची सध्याची स्थिती

या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही काळापूर्वी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मूळतः १ जुलैपासून महिलांच्या खात्यात हप्ता वितरित करण्याची योजना होती, परंतु काही विभागांकडून निधीचे वितरण पूर्ण न झाल्याने हप्त्याचे वितरण थांबले होते. यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांना त्यांच्या मासिक मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता अजित पवार यांच्या हस्तक्षेपामुळे ही समस्या निराकरण झाली आहे आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे.

विविध विभागांकडून आता निधीचे वितरण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गातील महिलांना त्यांच्या हक्काचे मानधन मिळणार आहे. हा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीकृत खात्यात जमा करण्यात आला आहे, जेथून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातील.

विभागनिहाय निधीचे वितरण

आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीच्या महिला लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या विभागाने १ जुलै २०२५ रोजी अनुसूचित जमातीच्या महिलांच्या हप्त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या योजनेच्या आदिवासी घटकासाठी एकूण ३२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जून महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यासाठी ३३५.७० कोटी रुपयांच्या निधीला १ जुलै २०२५ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. हे निधी आदिवासी समुदायातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

त्याचप्रमाणे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने देखील आपली जबाबदारी पूर्ण केली आहे. या विभागाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील महिलांच्या हप्त्यासाठी आवश्यक निधी वितरित केला आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गासाठी ३९६० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रवर्गासाठी ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे निधी या समुदायातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

डीबीटी प्रणालीद्वारे जलद हस्तांतरण

या योजनेची सर्वात मोठी विशेषता म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीचा वापर करणे. या प्रणालीमुळे निधी थेट आणि जलद गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. यामुळे मध्यस्थांची आवश्यकता नसते आणि भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी होते. सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गाचा निधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीकृत खात्यात जमा झाला आहे. या खात्यातून DBT प्रणालीद्वारे जून महिन्याचे थकीत मानधन थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाईल.

DBT प्रणालीमुळे निधी हस्तांतरणाची पारदर्शकता वाढते आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या पैशाची स्थिती कळते. या प्रणालीद्वारे प्रत्येक पैसा त्याच्या योग्य मालकापर्यंत पोहोचतो आणि कोणत्याही प्रकारची गैरसमज किंवा विलंब होत नाही. हे तंत्रज्ञान आधुनिक शासन व्यवस्थेचे उत्तम उदाहरण आहे.

हप्त्याचे वितरणाचे वेळापत्रक

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ३ जुलैपासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात हे मानधन जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. साधारणतः ७ जुलैपर्यंत सर्व पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रुपयांचा हा हप्ता पूर्णपणे वितरित केला जाईल अशी अपेक्षा आहे. हे वेळापत्रक अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण अनेक महिला या मानधनावर अवलंबून असतात त्यांच्या मासिक खर्चासाठी. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक सुरक्षा मिळते आणि त्यांची घरगुती परिस्थिती सुधारते.

ज्या लाडक्या बहिणींना अद्याप हप्ता मिळाला नसेल, त्यांनी पुढील काही दिवसांत आपले बँक खाते तपासण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. बँक खाते तपासताना योग्य तो मोबाइल नंबर आणि आधार कार्ड या दस्तऐवजांची खात्री करावी. काही वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो, परंतु निश्चितपणे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे मानधन मिळेल.

योजनेचे महत्त्व आणि परिणाम

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी योजना नाही, तर महिलांच्या सक्षमीकरणाची एक महत्त्वाची पायरी आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यांची समाजातील स्थिती मजबूत होते. १५०० रुपयांचे हे मासिक मानधन अनेक महिलांसाठी त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे. या योजनेमुळे महिलांची आर्थिक परावलंबता कमी होते आणि त्यांना स्वतःच्या निर्णयांची मोकळीक मिळते.

या योजनेचा व्यापक परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. महिलांच्या हातात पैसे आल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढते आणि स्थानिक बाजार चालना मिळते. हे पैसे सामान्यतः मूलभूत आवश्यकता, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि कुटुंबाच्या आरोग्यासाठी वापरले जातात. यामुळे संपूर्ण समाजाचे कल्याण होते आणि विकासाची गती वाढते.

राज्य सरकारने या योजनेला चालू ठेवण्याची आणि त्यात सुधारणा करण्याची योजना आखली आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थ विभाग या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहे. सरकारचे उद्दिष्ट हे आहे की प्रत्येक पात्र महिलेला तिचे मानधन वेळेत मिळावे आणि कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये. भविष्यात या योजनेचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे आणि मानधनाची रक्कम वाढविण्याचा विचार देखील केला जात आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रसंगी सांगितले की, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि या योजनेद्वारे राज्यातील महिलांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना निधी वितरणाची प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढची कार्यवाही करा. अधिक माहितीसाठी संबंधित सरकारी विभाग किंवा अधिकृत स्रोतांशी संपर्क साधा.