paying for crop insurance शेतकरी समुदायासाठी एक आनंददायक बातमी आहे. खरीप हंगाम 2025 साठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत पीक विमा अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयात किंवा एजंटकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. त्यांच्या स्मार्टफोनवरच अवघ्या दहा मिनिटांत संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. या नवीन डिजिटल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा कौतुकीय वेळ आणि अनावश्यक खर्च वाचणार आहे. सरकारच्या या पुढाकारामुळे कृषी क्षेत्रातील डिजिटलायझेशनला मोठा बळकटी मिळत आहे.
मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे सहज अर्ज प्रक्रिया
शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ‘क्रॉप इन्श्योरन्स’ नावाचे अधिकृत मोबाइल अॅप्लिकेशन विकसित केले आहे. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे आणि DAC&FW या सरकारी संस्थेने त्याचा विकास केला आहे. शेतकरी बंधू आपल्या अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर हे अॅप मोफत डाउनलोड करू शकतात. अॅपचे इंटरफेस अतिशय सोपे आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवले गेले आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाची फारशी माहिती नसलेले शेतकरीही सहजपणे या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार कृषी सेवांचे डिजिटलायझेशन करण्यावर भर देत आहे आणि हे अॅप त्याचाच एक भाग आहे.
नोंदणी आणि लॉगिन प्रक्रिया
अॅप इन्स्टॉल केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रथम नोंदणी करावी लागेल किंवा जर ते मागील वर्षी या योजनेसाठी अर्ज केला असेल तर त्याच मोबाइल नंबरने लॉगिन करता येईल. लॉगिन प्रक्रियेत OTP व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे, ज्यामुळे सुरक्षिततेची खात्री होते. एकदा लॉगिन झाल्यावर शेतकऱ्यांची मागील वर्षाची माहिती आपोआप दिसून येते. यामुळे त्यांना पुन्हा संपूर्ण माहिती भरण्याची आवश्यकता नसते. नवीन वापरकर्त्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे आणि त्यासाठी फक्त मोबाइल नंबर आणि काही मूलभूत माहिती आवश्यक आहे. सिस्टममध्ये डेटा सुरक्षितता आणि गोपनीयतेची पूर्ण काळजी घेतली गेली आहे.
योजनेची निवड आणि मूलभूत माहिती
लॉगिन झाल्यावर शेतकऱ्यांना ‘PMFBY Insurance’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागते. त्यानंतर राज्य म्हणून महाराष्ट्र, हंगाम म्हणून खरीप, योजना म्हणून PMFBY आणि वर्ष म्हणून 2025 निवडावे लागते. ही माहिती निवडल्यानंतर सिस्टम पुढील टप्प्यावर घेऊन जाते. या टप्प्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्याची माहिती प्रविष्ट करावी लागते. जर त्यांचे खाते आधीपासून नोंदवले असेल तर ते निवडता येते, नाहीतर नवीन खाते जोडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. बँक खात्याची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे कारण भविष्यात मिळणाऱ्या भरपाईची रक्कम याच खात्यात जमा होणार आहे.
वैयक्तिक आणि कुटुंबीय माहिती
पुढील टप्प्यात शेतकऱ्यांना त्यांची वैयक्तिक माहिती भरावी लागते. यामध्ये पासबुकनुसारचे नाव, आधार कार्डनुसारचे नाव, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वय, लिंग, जात प्रवर्ग इत्यादी समाविष्ट आहे. शेतकरी प्रवर्गाची निवड करताना जमिनीचे मालक असल्यास ‘मालक’, इतरांना भाडेतत्त्वावर दिली असल्यास ‘हिस्सेदार’ आणि भाडेतत्त्वावर घेतली असल्यास ‘भाडेकरू’ असे पर्याय निवडता येतात. शेतकरी प्रकारात लहान, मध्यम किंवा मोठा शेतकरी अशी वर्गवारी करता येते. निवासी पत्त्याची संपूर्ण माहिती जसे की पिनकोड, जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत इत्यादी नोंदवावी लागते. वारसदाराची माहिती देणे ऐच्छिक आहे परंतु ती देणे उत्तम मानले जाते.
पिकाची तपशीलवार माहिती
सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पिकाची माहिती भरणे. यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा तपशील द्यावा लागतो. जिल्हा, तालुका, महसूल मंडळ, ग्रामपंचायत आणि गावाची निवड करावी लागते. पिकाचा प्रकार निवडताना एकच पीक असल्यास ‘वैयक्तिक’ आणि मिश्र पिके असल्यास ‘मिश्र’ पर्याय निवडता येतो. पिकाचे नाव, पेरणीची तारीख, सातबारावरील गट नंबर आणि आठ-अ वरील खाते क्रमांक अचूक भरणे आवश्यक आहे. विमा काढायच्या क्षेत्राची माहिती हेक्टरमध्ये नोंदवावी लागते. यानुसार प्रीमियमची रक्कम आणि मिळणारी विमा रक्कम दिसून येते. हा टप्पा सर्वात महत्त्वाचा आहे कारण यावरच भविष्यातील फायदे अवलंबून असतात.
आवश्यक कागदपत्रांचे अपलोड
सर्व माहिती भरल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची पायरी येते. बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाचा किंवा रद्द केलेल्या चेकचा फोटो अनिवार्य आहे. जमिनीचे कागदपत्रे जसे की सातबारा आणि आठ-अ उतारा हे ऐच्छिक आहेत परंतु अपलोड केल्यास फायदेशीर ठरतात. पीक पेरणीचा दाखला किंवा स्वयंघोषणापत्र देखील अपलोड करता येते. हे सर्व कागदपत्रे फोटो, PDF किंवा स्कॅन केलेल्या स्वरूपात अपलोड करता येतात. अॅपमध्ये थेट कॅमेऱ्याद्वारे फोटो काढण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. कागदपत्रांची गुणवत्ता चांगली असावी जेणेकरून त्यातील माहिती स्पष्टपणे वाचता येईल.
पेमेंट आणि पॉलिसी प्राप्ती
सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अर्ज सबमिट करावा लागतो. यानंतर एक पॉलिसी नंबर तयार होतो आणि भरावयाच्या प्रीमियमची रक्कम दिसून येते. पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे करता येते. पेमेंट यशस्वी झाल्यावर पॉलिसीची पावती मिळते. ही पावती ‘माझी पॉलिसी’ या विभागातून कधीही डाउनलोड करता येते. शेतकऱ्यांनी ही पावती सुरक्षित ठेवावी कारण भविष्यात हानी भरपाईसाठी ती आवश्यक असते. पेमेंट प्रक्रिया पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि सरकारी मान्यताप्राप्त पेमेंट गेटवे वापरले जाते.
योजनेचे फायदे आणि महत्त्व
या डिजिटल प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत. वेळेची बचत, प्रवासाचा खर्च वाचणे, कागदी कामकाजात कमी गुंतवणूक आणि पारदर्शकता या मुख्य फायदे आहेत. शेतकरी आता त्यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही वेळी अर्ज करू शकतात. यामुळे सरकारी कार्यालयांवरील ताण कमी होतो आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण येते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कृषी सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक उत्कृष्ट प्रयत्न आहे. भविष्यात इतर कृषी योजनांसाठीही अशी डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती आम्ही इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. ही बातमी 100% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि स्वत:च्या जबाबदारीवर पुढील प्रक्रिया करावी. अधिक माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
