Crop insurance scheme आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी समुदायासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदलाची घोषणा झाली आहे. गेल्या वर्षापासून चालू असलेली ‘एका रुपयात पिक विमा’ योजना आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण शेतकरी वर्गात मिश्र प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत.
शासनाने पिक विमा धोरणात केलेले हे बदल अनेक कारणांवर आधारित आहेत. या नवीन धोरणाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर कसा होईल, त्यासाठी कोणती तयारी करावी लागेल आणि नुकसान भरपाईच्या नवीन नियमांचे काय परिणाम होतील, याची विस्तृत माहिती येथे देण्यात येत आहे.
‘एक रुपया पिक विमा’ योजना का संपवली?
फसवणुकीच्या प्रकरणांमुळे निर्णय
गेल्या वर्षभरात या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि फसवणुकीचे प्रकार समोर आले. या फसवणुकीचे मुख्य प्रकार पुढीलप्रमाणे होते:
पेरणी न करता विमा भरणे: अनेक ठिकाणी असे आढळून आले की, प्रत्यक्षात शेतीच केली नसताना विमा भरण्यात आला होता. एका रुपयाची किंमत असल्यामुळे अनेकांनी याचा गैरफायदा घेतला.
खोटे क्षेत्रफळ दाखवणे: एक एकर जमिनीत पेरणी करून चार-पाच एकरांचा विमा भरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत होते. यामुळे नुकसान भरपाईचे अनुचित दावे केले जात होते.
जाली कागदपत्रांचा वापर: बनावट सातबारा उतारे किंवा सरकारी जमिनीवर विमा भरून सरकारी तिजोरीतून पैसे काढण्याचे प्रयत्न होत होते.
या सर्व कारणांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे शासनाने कडक धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन प्रीमियम दरांची यादी
एका रुपयाची सुविधा बंद झाल्यानंतर, आता प्रत्येक पिकासाठी निश्चित प्रीमियम भरावे लागणार आहे. मुख्य पिकांसाठी हे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
मुख्य खरीप पिकांचे प्रीमियम दर
- सोयाबीन: १००० रुपये प्रति हेक्टर
- तूर (अरहर): ७४४.३६ रुपये प्रति हेक्टर
- मका: ५४० रुपये प्रति हेक्टर
- उडीद: ५०० रुपये प्रति हेक्टर
- कांदा: ६८० रुपये प्रति हेक्टर
लहान पिकांचे प्रीमियम दर
- भुईमूग: ९५.२५ रुपये प्रति हेक्टर
- बाजरी: ७६.३५ रुपये प्रति हेक्टर
- खरीप ज्वारी: ७०.४४ रुपये प्रति हेक्टर
- मूग: ७० रुपये प्रति हेक्टर
या नवीन दरांमुळे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे, विशेषतः सोयाबीन आणि तूर सारख्या मुख्य पिकांवर.
विमा कंपनीतील बदल
नवीन धोरणानुसार, आता ‘भारतीय कृषी विमा कंपनी’ खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांसाठी विमा सेवा पुरवणार आहे. या बदलामुळे विमा प्रक्रियेत एकसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे.
नुकसान भरपाईच्या नवीन नियमांत मोठे बदल
‘पीक कापणी प्रयोग’ आधारित भरपाई
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता नुकसान भरपाई मुख्यतः ‘पीक कापणी प्रयोगा’च्या अहवालावर आधारित असेल. याचा अर्थ असा की:
- तुमच्या परिसरातील सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी उत्पादन झाले तरच भरपाई मिळेल
- व्यक्तिगत शेतातील नुकसानाला महत्त्व कमी दिले जाईल
- ग्रामपंचायत किंवा तालुका पातळीवरील एकूण उत्पादनाचा विचार केला जाईल
नैसर्गिक आपत्तींसाठी भरपाई बंद
यापूर्वी अतिवृष्टी, संततधार पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी स्वतंत्र नुकसान भरपाई मिळत होती. परंतु २४ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ४९९ पानांच्या शासन आदेशानुसार ही सुविधा आता बंद करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे शेतकऱ्यांना अधिक काळजी घ्यावी लागेल आणि जोखीम व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
विमा भरताना घ्यावी लागणारी काळजी
आवश्यक कागदपत्रे
सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद: तुम्ही ज्या पिकाचा विमा करत आहात, त्या पिकाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असणे बंधनकारक आहे. हे नियम कडकपणे पाळले जातील.
फार्मर आयडी कार्ड: विमा भरताना प्रत्येक शेतकऱ्याकडे वैध फार्मर आयडी कार्ड असणे अत्यावश्यक आहे.
अडचणी आल्यास काय करावे?
विमा भरताना कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास:
- जवळच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा
- जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घ्यावे
- सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवावीत
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे सूचना
तयारी करण्याच्या सूचना
- आर्थिक नियोजन: वाढलेल्या प्रीमियमसाठी आर्थिक तयारी करावी
- कागदपत्रांची तपासणी: सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य स्थितीत आहेत की नाही हे तपासावे
- पर्यायी संरक्षण: नैसर्गिक आपत्तींसाठी स्वतंत्र जोखीम व्यवस्थापन योजना तयार करावी
भविष्यातील धोरण
नवीन नियमांमुळे शेती करणे अधिक आव्हानात्मक झाले आहे. परंतु योग्य माहिती घेऊन आणि काळजीपूर्वक नियोजन करून शेतकरी आपल्या पिकांचे संरक्षण करू शकतात.
पिक विमा योजनेतील हे बदल शेतकरी समुदायासाठी मिश्रित परिणाम घेऊन येतील. एकीकडे फसवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासन आणि शेतकरी यांच्यातील सहकार्य आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी नवीन नियमांची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य तयारी करावी आणि आवश्यकतेनुसार विमा भरावा. यामुळे त्यांना भविष्यात होणाऱ्या नुकसानापासून योग्य संरक्षण मिळू शकेल.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेऊन पुढील प्रक्रिया करावी.
