June Installment 2025 महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी एक महत्वपूर्ण योजना असलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत जून महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? हा प्रश्न सध्या राज्यभरातील लाखो महिलांच्या मनात आहे. जून महिना संपून गेला असताना अजूनही बारावा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. या परिस्थितीमुळे महिलांमध्ये चिंता वाढली आहे.
योजनेची सद्यस्थिती
आतापर्यंत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना एकूण अकरा हप्ते मिळालेले आहेत. प्रत्येक हप्त्यात १५०० रुपयांची रक्कम महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येते. मात्र बारावा हप्ता म्हणजेच जून महिन्याचा हप्ता अजूनही प्रलंबित आहे. यामुळे महिलांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते की लाडक्या बहिणींना लवकरच पैसे मिळणार आहेत. मात्र अद्याप कोणतीही निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
उशीराची कारणे
जून महिन्याच्या हप्त्याला उशीर होण्यामागे मुख्यतः दोन कारणे आहेत:
१. पुनर्तपासणी प्रक्रिया
राज्यातील काही सरकारी कर्मचारी महिलांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गट अ आणि गट ड वर्गातील सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेसाठी पात्र नसताना देखील त्यांनी अर्ज केले होते. या गैरप्रकारामुळे सरकारने संपूर्ण यादीची पुनर्तपासणी सुरू केली आहे.
२. निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया
राज्याच्या अर्थ मंत्रालयाकडून महिला व बाल विकास खात्याकडे निधी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होऊ शकतात.
आठ लाख अर्जांची तपासणी बाकी
सध्या राज्यभरात सुमारे आठ लाख महिलांच्या अर्जांची तपासणी अजूनही बाकी आहे. या तपासणीमध्ये मुख्यतः अपात्र लाभार्थींची ओळख करून त्यांना योजनेतून काढून टाकण्याचे काम चालू आहे. ही प्रक्रिया संपल्यानंतरच पुढील हप्त्यांची रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे.
या तपासणीमुळे मे महिन्याच्या हप्त्यालाही उशीर झाला होता. त्याचप्रमाणे आता जून महिन्याच्या हप्त्यालाही विलंब होत आहे.
निधी वितरणाची प्रक्रिया
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत निधी वितरणाची एक ठराविक प्रक्रिया आहे:
१. निधी मंजुरी: सर्वप्रथम राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाकडून निधी मंजूर करण्यात येतो २. हस्तांतरण: मंजूर झालेला निधी महिला व बाल विकास खात्याकडे पाठवला जातो ३. संयुक्त खाते: या निधीचे एका संयुक्त बँक खात्यात हस्तांतरण केले जाते ४. अधिसूचना: सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जाहीर केली जाते ५. वितरण: अंतिम टप्प्यात २-३ दिवसांमध्ये महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले जातात
जून आणि जुलै एकत्रित हप्ता?
अनेक महिला विचारत आहेत की जून आणि जुलै या दोन्ही महिन्यांचे एकत्रित ३००० रुपये मिळणार आहेत का? या प्रश्नाबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. शासन स्तरावर या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
नवीन अर्ज प्रक्रिया कधी?
२०२४ मध्ये या योजनेसाठी नवीन अर्ज करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. अशा महिला नवीन अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार? या प्रश्नाची उत्तरे शोधत आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मते, नवीन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सध्या तरी असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. निर्णय घेतल्यानंतर अधिकृत वेबसाइटवर नवीन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पात्रता अटी
लाडकी बहीण योजनेसाठी पुढील अटी आहेत:
- वयोमर्यादा: २१ ते ६० वर्षे
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न: २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी
- सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य पात्र नाहीत
- इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला पात्र नाहीत
अधिकृत वेबसाइट
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट भेट द्या: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
अपेक्षित वेळापत्रक
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, पुनर्तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निधी हस्तांतरणाची कार्यवाही लवकरच सुरू होणार आहे. त्यानंतर २-३ दिवसांमध्ये महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या जून हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महिलांना थोडा धीर धरावा लागेल. पुनर्तपासणी प्रक्रिया आणि निधी हस्तांतरणाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने या संदर्भात लवकरात लवकर स्पष्टता देण्याची गरज आहे जेणेकरून महिलांमधील अनिश्चितता कमी होईल.
महिलांनी केवळ अधिकृत स्रोतांवरून माहिती घ्यावी आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. योजनेबाबतची सर्व अधिकृत माहिती सरकारच्या वेबसाइटवर उपलब्ध केली जाते.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आलेली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक पुढील प्रक्रिया करा. कोणत्याही महत्वाच्या निर्णयासाठी अधिकृत सरकारी स्रोतांचाच आधार घ्या.
