PM Kisan and Namo Shetkari महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने पीएम किसान सम्मान निधी योजना आणि नमो शेतकरी योजनेच्या विसाव्या हप्त्याचे वितरण २६ जून २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजता सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
दोन टप्प्यांमध्ये हप्त्याचे वितरण
राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी हप्त्याचे वितरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या अवघड असल्यामुळे, सरकारने हे काम दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम टप्प्यात १८ जिल्ह्यांमध्ये हप्त्याचे वितरण होणार आहे, तर उर्वरित १८ जिल्ह्यांना पुढील आठवड्यात हा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा संयुक्त निर्णय
हा निर्णय केंद्रीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चर्चेनंतर घेण्यात आला आहे. मान्सूनचा पाऊस सुरू झाल्यामुळे आणि पेरणीचे काम सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खत, बियाणे आणि कीटकनाशकांसाठी तत्काळ आर्थिक मदतीची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लवकरात लवकर हप्त्याचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४००० रुपयांचा एकत्रित लाभ
या वेळी लाभार्थ्यांना पीएम किसान योजनेतून २००० रुपये आणि नमो शेतकरी योजनेतून २००० रुपये अशा एकत्रित ४००० रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. हे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातील.
प्रथम टप्प्यातील १८ जिल्ह्यांची यादी
राज्य सरकारने प्रथम टप्प्यासाठी खालील १८ जिल्ह्यांची निवड केली आहे:
विदर्भ विभाग: नांदेड, अकोला, अमरावती, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर
मराठवाडा विभाग: छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना, लातूर, उस्मानाबाद
पश्चिम महाराष्ट्र: कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर
कोकण विभाग: पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
या जिल्ह्यांमधील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २६ जून रोजी दुपारी ३ वाजल्यापासून हप्त्याचे वितरण सुरू होणार आहे.
eKYC आणि आधार लिंकिंगची अट
हप्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) आणि आधार कार्ड लिंकिंगची प्रक्रिया पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. गेल्या वेळी १९व्या हप्त्याच्या वेळी अनेक शेतकऱ्यांना या कारणामुळे हप्ता मिळाला नव्हता. त्यामुळे ज्यांनी अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मान्यताप्राप्त बँकांची यादी
सरकारने हप्त्याच्या वितरणासाठी विशिष्ट बँकांची निवड केली आहे. या बँकांमध्ये खाते असलेल्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे:
सरकारी बँका: स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक
खाजगी बँका: आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक
सहकारी बँका: जिल्हा सहकारी बँक
इतर: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक
लँड रेकॉर्डची आवश्यकता
eKYC व्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांनी त्यांचे जमीन रेकॉर्ड देखील अपडेट केलेले असावेत. ज्यांचे लँड रेकॉर्ड अपडेट नाहीत, त्यांना हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही.
एसएमएस द्वारे माहिती
हप्ता जमा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना एसएमएसद्वारे याची माहिती दिली जाईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाइल नंबरची नोंदणी योग्य प्रकारे केलेली असावी.
अफवांपासून सावध राहा
सोशल मीडियावर या योजनेसंबंधी अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. काही ठिकाणी ६००० रुपयांचा हप्ता मिळणार असा दावा केला जात आहे, परंतु हे खरे नाही. केवळ ४००० रुपयांचाच एकत्रित हप्ता मिळणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्याची तयारी
प्रथम टप्प्यानंतर उर्वरित १८ जिल्ह्यांमध्ये पुढील आठवड्यात हप्त्याचे वितरण केले जाणार आहे. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांचे नाव प्रथम यादीमध्ये नाही, त्यांनी निराश होण्याची गरज नाही.
पेरणीसाठी महत्त्वाची मदत
हा हप्ता शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण सध्या खरीप हंगामातील पेरणीचे काम सुरू आहे. बियाणे, खत, कीटकनाशके आणि इतर शेती आवश्यक वस्तूंसाठी या पैशांचा उपयोग शेतकरी करू शकतील.
तंत्रज्ञानाचा वापर
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करण्यात येत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सर्व कामकाज पारदर्शकपणे केले जात आहे.
सरकार या योजनांचे नियमित पुनरावलोकन करून आवश्यक सुधारणा करत राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अभिप्रायानुसार प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी योजनेचा हा विसावा हप्ता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे. योग्य कागदपत्रे तयार ठेवून आणि सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकरी या लाभाचा पूर्ण फायदा घेऊ शकतील.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया विचारपूर्वक आणि सरकारी अधिकृत स्त्रोतांची खात्री करून पुढील कार्यवाही करा. कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयासाठी संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा किंवा अधिकृत वेबसाइटची तपासणी करा.
