या महिलांना मिळणार मोफत पिठाची गिरणी अर्ज करण्यास सुरुवात free flour mill

By Ankita Shinde

Published On:

free flour mill महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेली मोफत पिठाची गिरणी योजना ही एक क्रांतिकारी पाऊल मानली जात आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आहे.

योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व

राज्यातील महिलांना केवळ आर्थिक मदत देण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना मासिक १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळत असली तरी, पिठाची गिरणी योजनेतून त्यांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करण्याची संधी मिळते.

ग्रामीण भागात धान्य दळण्याची सेवा ही एक नित्यावश्यक गरज आहे. या योजनेतून महिलांना घरच्या घरी व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांना दररोज स्थिर उत्पन्न मिळू शकते.

यह भी पढ़े:
या लोकांचे राशन कार्ड होणार बंद, सरकारचा मोठा निर्णय Ration card

पात्रतेचे निकष

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

मूलभूत पात्रता: अर्जदार महिलाने महाराष्ट्र राज्याची कायमची रहिवासी असणे गरजेचे आहे. तिचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे. या योजनेचा विशेष फायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांना मिळणार आहे.

आर्थिक अट: अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. ही अट यासाठी ठेवण्यात आली आहे की खरोखरच गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळावा.

यह भी पढ़े:
12वीच्या मुलींना मिळणार मोफत स्कूटी free scooty

बँकिंग आवश्यकता: अर्जदाराचे स्वतःच्या नावावर बँक खाते असणे बंधनकारक आहे कारण अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.

आवश्यक कागदपत्रे

योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सोबत असणे आवश्यक आहे:

ओळख आणि पत्ता पुरावा: आधार कार्डची प्रत, रहिवाशी प्रमाणपत्र आणि रेशन कार्ड हे मुख्य कागदपत्रे आहेत. याशिवाय पासपोर्ट आकाराचे अलीकडील फोटो देखील आवश्यक आहेत.

यह भी पढ़े:
पीक विमा 2024 वाटप सुरू, तुमचा विमा मंजूर झाला Crop Insurance 2024 distribution

जातीचा पुरावा: अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा दाखला आवश्यक आहे कारण या योजनेचा मुख्य फायदा या समुदायातील महिलांना मिळणार आहे.

आर्थिक स्थितीचा पुरावा: कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आणि बँक खात्याची संपूर्ण माहिती देणे गरजेचे आहे.

अनुदानाची रक्कम आणि अटी

या योजनेतील सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे सरकारकडून मिळणारे उदार अनुदान. गिरणी खरेदी करण्यासाठी एकूण खर्चाच्या ९०% रक्कम सरकार अनुदान म्हणून देते. अर्जदाराला फक्त १०% रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागते.

यह भी पढ़े:
विमा सखी योजने अंतर्गत सर्व महिलांना मिळणार 7000 हजार रुपये Bima Sakhi scheme

या १०% रक्कमही एकाच वेळी भरणे बंधनकारक नाही. अर्जदार हा पैसा हप्त्यांमध्ये देखील भरू शकते, ज्यामुळे आर्थिक भार कमी होतो. हे अत्यंत कमी गुंतवणुकीत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी आहे.

व्यवसायाची शक्यता

पिठाची गिरणी हा व्यवसाय ग्रामीण भागात अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. दररोज लोकांना धान्य दळून घ्यावे लागते, त्यामुळे नियमित ग्राहक मिळतात. या व्यवसायातून दररोज ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते, जे महिन्याला ९००० ते १५००० रुपयांपर्यंत होते.

गिरणी घरच्या घरी ठेवता येते, त्यामुळे महिलांना घराची कामे आणि व्यवसाय दोन्ही सांभाळता येतात. शिवाय या व्यवसायासाठी विशेष कौशल्याची गरज नसते.

यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलाना मिळणार 15,000 हजार ते 20,000 हजार रुपये Children of construction workers

अर्ज प्रक्रिया

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे. इच्छुक महिलांनी त्यांच्या स्थानिक पंचायत समितीमध्ये किंवा जिल्हा स्तरावरील महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा.

अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित अधिकारी कागदपत्रांची पडताळणी करतात. पात्रता सिद्ध झाल्यानंतर अनुदानाची मंजूरी दिली जाते. मंजूर झालेली रक्कम थेट अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

ऑनलाईन माहिती

अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट https://ah.mahabms.com/ वर भेट देऊ शकता. तसेच स्थानिक कार्यालयांमध्येही संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

यह भी पढ़े:
राज्यातील गायरान हटवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आदेश Supreme Court orders

योजनेचे फायदे

या योजनेतून महिलांना अनेक फायदे होतात. आर्थिक स्वावलंबन मिळते, सामाजिक स्थान वाढते आणि कुटुंबाला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. शिवाय स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.

या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळते. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.


अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. ही बातमी १००% खरी आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांना पाइप लाइन खोदण्यासाठी मिळणार 80% अनुदान pipelines

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा