शेतकऱ्यांना मिळणार 90% आनुदान वरती तार कुंपण आत्ताच पहा अर्ज प्रक्रिया wire fencing

By Ankita Shinde

Published On:

wire fencing आजच्या युगात शेतकरी अनेक आव्हानांशी झुंज देत आहेत. हवामान बदल, अनपेक्षित पर्जन्य, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक संकटांबरोबरच एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे – वन्यजीवांकडून होणारे पीक नुकसान. रानडुक्कर, हरीण, नीलगाय, माकडे यासारखे वन्य प्राणी शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्वाची योजना सुरू केली आहे.

योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाच्या या विशेष योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या परिसरात काटेरी तारांचे बांधकाम करण्यासाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के स्वतःचा खर्च करावा लागतो, जे त्यांच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.

सरकारच्या या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन क्विंटल काटेरी तार, सुमारे तीस लोखंडी खांब आणि इतर आवश्यक साहित्य अत्यंत कमी दरात पुरवले जाते. हे सर्व साहित्य शेतकऱ्यांना सरकारी दरात मिळते, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

यह भी पढ़े:
तीन महिन्याचे रेशन मिळवण्याची ही अंतीम तारीख जाहीर free ration three months

योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे

या योजनेचा प्राथमिक हेतू वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करणे आहे. शेतकऱ्यांची पिके या प्राण्यांपासून सुरक्षित राहतील आणि त्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. कुंपणामुळे प्राणी शेतात प्रवेश करू शकत नाहीत, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान टाळता येते.

या संरक्षणामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर सतत नजर ठेवण्याची गरज भासत नाही. त्यामुळे त्यांच्या वेळेची आणि शक्तीची बचत होते. कुंपणामुळे पिके चांगल्या अवस्थेत राहतात आणि अपेक्षित उत्पादन मिळते.

पात्रतेचे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही विशिष्ट अटी पूर्ण कराव्या लागतात. शेतजमिनीवर कोणताही न्यायालयीन वाद असू नये. जमीन पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त असावी. त्या भागात वन्य प्राण्यांचा नियमित संचार असावा, याची पुष्टी स्थानिक ग्राम विकास समिती किंवा वन समितीकडून करावी लागते.

यह भी पढ़े:
ई श्रम कार्ड धारकांना 3000 रुपये महिना मिळणार E-Shram Card holders

महत्वाचे म्हणजे, कुंपण बांधताना वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक स्थलांतराच्या मार्गात अडथळा निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते. पर्यावरणाच्या संतुलनाला हानी पोहोचवण्याऐवजी केवळ पिकांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला जातो.

अर्जाची प्रक्रिया

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्थानिक पंचायत समितीच्या कार्यालयात भेट द्यावी लागते. निर्धारित नमुन्यातील अर्ज भरून ग्रामविकास अधिकारी किंवा संवर्ग विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागतो.

अर्जासोबत अनेक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते. यामध्ये सातबारा उतारा, गाव नमुना ८-अ, आधार कार्ड, जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास), सहमालक असल्यास त्यांचे हक्कपत्र, ग्रामपंचायतीचा दाखला आणि वन्य प्राण्यांच्या उपस्थितीसंदर्भात वन अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र समाविष्ट असते.

यह भी पढ़े:
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही पीएम किसान योजनेचा २०वा हफ्ता करा हे काम 20th week of PM Kisan

योजनेचे फायदे

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात. प्रामुख्याने, त्यांच्या पिकांचे वन्य प्राण्यांकडून होणारे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होते. कुंपणामुळे पिके सुरक्षित राहतात आणि अपेक्षित उत्पादन मिळते.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर रात्रंदिवस पहारा देण्याची गरज नसते, ज्यामुळे त्यांच्या वेळेची आणि मेहनतीची बचत होते. पिकांची गुणवत्ता चांगली राहते आणि बाजारात चांगले दर मिळतात.

आर्थिक दृष्टीने पाहिल्यास, केवळ १० टक्के स्वतःचा खर्च करून शेतकरी आपल्या संपूर्ण शेताचे संरक्षण करू शकतो. हे त्यांच्यासाठी अत्यंत किफायतशीर आहे.

यह भी पढ़े:
पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये मोठा बदल पहा तुमच्या जिल्ह्यातील नवीन दर petrol and diesel

यशस्वी अंमलबजावणी

अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा यशस्वी लाभ घेतला आहे. त्यांच्या अनुभवानुसार, कुंपणानंतर पिकांचे नुकसान लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. उत्पादनात वाढ झाली आहे आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर राहिले आहे.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि ते अधिक उत्साहाने शेती करत आहेत. त्यांची मेहनत वाया जात नाही आणि कष्टाचे फळ मिळत राहते.

महाराष्ट्र शासनाची ही काटेरी तार कुंपण अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. वन्य प्राण्यांच्या समस्येवर प्रभावी उपाय म्हणून ही योजना कार्य करत आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पूर्ण फायदा घ्यावा आणि आपल्या शेतीचे संरक्षण करावे.

यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांना दरवर्षी मिळणार 12,000 हजार पेन्शन असा करा अर्ज Construction workers pension

सरकारच्या या पुढाकाराने शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघत आहे. योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणीमुळे हा उपक्रम यशस्वी होत आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार करून लवकरात लवकर या योजनेसाठी अर्ज करावा.


अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या १०० टक्के सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविस्तर विचार करून पुढील प्रक्रिया करा. योजनेसंबंधी अचूक माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.

यह भी पढ़े:
सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा मिळणार 5,000 हजार पेन्शन नवीन जीआर पहा Government employees

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा