Soybean market भारतातील कृषी क्षेत्रात सोयाबीनचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चाललेले आहे. मागील खरीप हंगामात देशभरात एकूण 120 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन नोंदवण्यात आले होते. या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश हे दोन राज्ये प्रमुख योगदान देत आहेत. या राज्यांमधील अनुकूल हवामान आणि मातीची गुणवत्ता सोयाबीन पिकासाठी अत्यंत योग्य असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीनची लागवड केली जात आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत सोयाबीनच्या बाजारभावामध्ये लक्षणीय चढउतार दिसून आले आहेत. या काळात शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 4,000 रुपयांपासून 8,000 रुपयांपर्यंत भाव मिळालेले आहेत. या चांगल्या भावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सोयाबीन पिकाबद्दल आत्मविश्वास वाढला आहे आणि त्यामुळे लागवडीचे क्षेत्रफळ मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादनाचा विस्तार
महाराष्ट्र राज्यात सोयाबीनचे क्षेत्रफळ वेगाने वाढत आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र या भागांमध्ये सोयाबीनची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शेतकरी पारंपारिक पिकांऐवजी सोयाबीनकडे वळत आहेत कारण या पिकामध्ये कमी पाण्याची गरज असते आणि तुलनेने चांगला नफा मिळतो.
राज्यात गेल्या वर्षी 70 लाख टन सोयाबीनचे उत्पादन झाले होते. या उत्पादनापैकी केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या हमीभावाने 11 लाख टन सोयाबीन खरेदी केली होती. ही राज्यात आतापर्यंतची सर्वाधिक विक्रमी खरेदी होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
हमीभावाची परिस्थिती आणि बाजारभाव
गेल्या वर्षी सरकारने सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल 4,892 रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. तथापि, खुल्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना फक्त 4,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला होता. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले होते.
यावर्षी खरीप हंगाम 2025-26 साठी सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव वाढवून 5,328 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला आहे. कृषी तज्ञांच्या मते, या वर्षी बाजारात सोयाबीनला 4,000 रुपयांपेक्षा जास्त आणि 5,000 रुपयांपर्यंत भाव मिळण्याची शक्यता आहे. या सकारात्मक अपेक्षांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे आणि यंदाच्या उत्पादनाला मातीमोल भाव मिळण्याची भीती कमी झाली आहे.
केंद्र सरकारचे धोरण आणि त्याचे परिणाम
केंद्र सरकारने देशाला खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राष्ट्रीय तेलबिया मिशन सुरू केले आहे. या मिशनअंतर्गत तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेतून चांगले दर मिळण्याची अपेक्षा होती.
तथापि, 2022 च्या मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे स्थानिक तेलबिया उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे.
सोयाबीनच्या समस्यांवर उपाय
कृषी तज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ करून स्थानिक सोयाबीन उत्पादकांना आधार देण्याची गरज आहे. भारतातील सोयाबीन हे आनुवंशिकदृष्ट्या सुधारित नसल्यामुळे (नॉन-जीएम) जगभरात यांची मागणी आहे. या सोयाबीनचा वापर मानवी आहार तसेच पशुखाद्य म्हणून केला जातो.
यह भी पढ़े:
१६ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा जमा होण्यास सुरुवात Crop insurance payments
सोयाबीनपासून सरासरी 18 ते 20 टक्के तेल मिळते आणि उर्वरित भाग सोया पेंड (खल) म्हणून उपयोगात येतो. या सोया पेंडला निर्यात अनुदान दिल्यास बाजारातील भाव प्रति क्विंटल 5,000 रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला हमीभावाने खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही.
पशुखाद्य उद्योगातील महत्त्व
सोया पेंडचा मोठ्या प्रमाणावर पोल्ट्री उद्योगात आणि पशुखाद्य तयार करण्यासाठी वापर केला जातो. सध्या या उद्योगात आयातित कच्चा माल वापरला जातो. त्याऐवजी देशात उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीन आणि मक्याला प्राधान्य दिले जावे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होईल आणि देशाचे परकीय चलन वाचेल.
सोयाबीन पिकाची भविष्यातील संधी उज्ज्वल दिसत आहेत. जगातील वाढती लोकसंख्या आणि प्रथिनयुक्त आहाराची मागणी यामुळे सोयाबीनची मागणी वाढणार आहे. तथापि, हवामान बदल, पावसाची अनिश्चितता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धा या आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
यह भी पढ़े:
आजपासून जेष्ठ नागरिकांना मिळणार दरमहा 6,000 हजार रुपये पेन्शन आतच चेक करा खाते senior citizens
शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवणे, पाण्याचा योग्य वापर करणे आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणे वापरणे आवश्यक आहे. सरकारने देखील कृषी संशोधन, सिंचन सुविधा आणि कृषी यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान वाढवावे.
सोयाबीन हे भारतीय कृषीचे एक महत्त्वाचे पीक आहे. योग्य धोरणे आणि सरकारी पाठिंब्यामुळे या क्षेत्रात मोठी प्रगती होऊ शकते. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून काम करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची 100% सत्यता याची हमी देत नाही. म्हणून कृपया काळजीपूर्वक विचार करून पुढील प्रक्रिया करावी.
