subsidy under Kusum Solar भारत सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांपैकी पीएम कुसुम योजना हा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनवणे आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या कृषी कामांसाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा मिळवू शकतात आणि त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत देखील निर्माण करू शकतात.
योजनेची मूलभूत माहिती
पीएम कुसुम म्हणजे “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान” या नावाचे संक्षिप्त रूप आहे. ही योजना 2019 साली सुरू करण्यात आली आणि मार्च 2026 पर्यंत त्याचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे भारतभरातील शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेचे फायदे घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते.
योजनेचे मुख्य घटक
पहिला घटक: विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प
या भागात 10,000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी आपल्या अनुत्पादक जमिनीवर सौर पॅनल बसवून विजेचे उत्पादन करू शकतात आणि त्या विजेला राज्य विद्युत मंडळाला विकू शकतात.
दुसरा घटक: स्वतंत्र सौर पंप
यामध्ये 20 लाख स्टँड अलोन सौर पंप बसवण्याची तरतूद आहे. हे पंप पारंपरिक डिझेल पंपांच्या जागी वापरले जाऊ शकतात, ज्यामुळे इंधनाचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होतो.
तिसरा घटक: ग्रीड कनेक्टेड सौर पंप
15 लाख शेतकऱ्यांच्या विद्यमान पंपांना सौर ऊर्जेशी जोडण्याचे काम या भागात समाविष्ट आहे. यामुळे शेतकरी अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकू शकतात.
योजनेचे फायदे
आर्थिक लाभ
शेतकऱ्यांना या योजनेतून दुहेरी फायदा होतो. पहिला, त्यांचे वीज बिल कमी होते आणि दुसरा, अतिरिक्त वीज विकून ते आर्थिक लाभ घेऊ शकतात. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते.
पर्यावरणाचे संरक्षण
सौर ऊर्जेचा वापर करून कार्बन उत्सर्जन कमी होते. हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर आहे आणि हवामान बदलाच्या विरोधात लढण्यात मदत करते.
ऊर्जा स्वावलंबन
शेतकरी डिझेल आणि वीजेवरील अवलंबित्व कमी करून ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनू शकतात. यामुळे त्यांच्या शेती खर्चात घट होते.
अनुदान आणि आर्थिक सहाय्य
केंद्र आणि राज्य सरकारचे योगदान
या योजनेअंतर्गत एकूण खर्चाच्या 60% रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. यामध्ये केंद्र सरकार 30% आणि राज्य सरकार 30% योगदान देते.
बँक कर्जावरील सवलत
उर्वरित 30% रक्कमेसाठी बँकेकडून कर्ज घेता येते, ज्यावर विशेष सवलती मिळतात. यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ 10% रक्कम स्वतःच्या खिशातून भरावी लागते.
विशेष श्रेणीतील लाभ
अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त सबसिडी देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार आणखी कमी होतो.
पात्रता
मूलभूत अटी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावाने कृषी जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच, संबंधित कागदपत्रे पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
विशेष परिस्थिती
काही राज्यांमध्ये भाडेकरू शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ देण्याची तरतूद आहे, परंतु त्यासाठी जमीन मालकाची परवानगी आवश्यक असते.
अर्ज प्रक्रिया
ऑनलाइन अर्ज
पीएम कुसुम योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो. अधिकृत वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून शेतकरी आपला अर्ज सादर करू शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासह जमिनीचे कागदपत्रे, आधार कार्ड, बँक पासबुक, आणि इतर संबंधित दस्तऐवज जोडणे आवश्यक असते.
योजनेची प्रगती
आजपर्यंत देशभरात या योजनेअंतर्गत 1000 मेगावॅटपेक्षा अधिक सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यासारख्या राज्यांनी या क्षेत्रात अग्रेसर भूमिका घेतली आहे.
आव्हाने आणि समाधान
कोविड-19 चा प्रभाव
कोविड-19 महामारीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत काही विलंब झाला, परंतु सरकारने योजनेचा कालावधी वाढवून या समस्येचे निराकरण केले आहे.
जागरूकता कार्यक्रम
शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
या योजनेमुळे भारतातील कृषी क्षेत्रात एक नवी क्रांती येण्याची शक्यता आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊन स्वावलंबी बनू शकतील.
पीएम कुसुम योजना हा शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी बनून आपले आर्थिक स्थितीत सुधारणा करू शकतात. तसेच, पर्यावरण संरक्षणातही त्यांचा सहभाग वाढू शकतो. जे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छितात त्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि नवीन युगाची सुरुवात करावी.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची 100% सत्यता याची हमी देत नाही. म्हणून कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य तपासणी करून पुढील प्रक्रिया करावी. योजनेच्या अधिकृत तपशीलांसाठी संबंधित सरकारी वेबसाइटला भेट द्यावी.
