केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील अनेक नागरिकांना स्वतःचे घर मिळण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळेल.

योजनेचा ऐतिहासिक आढावा

२०११ च्या सर्वेक्षणाची पार्श्वभूमी

प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुरुवात करताना २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक गणनेचा आधार घेण्यात आला होता. या गणनेमध्ये देशभरातील घर नसलेल्या कुटुंबांची माहिती संकलित करण्यात आली होती. या आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक राज्यामध्ये लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार करण्यात आली होती.

या प्रक्रियेत अनेक पात्र कुटुंबे या सर्वेक्षणामध्ये समाविष्ट होऊ शकली नाहीत. विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे आणि शहरी भागातील झोपडपट्टीतील रहिवासी या यादीत येऊ शकले नाहीत.

महाराष्ट्रातील आरंभिक स्थिती

महाराष्ट्राच्या संदर्भात प्रारंभी केवळ १३ ते १४ लाख कुटुंबांची नावे या यादीमध्ये दाखल करण्यात आली होती. राज्याची विशाल लोकसंख्या आणि घरांच्या वास्तविक मागणीच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत कमी होते. राज्य सरकारला लवकरच हे समजले की ही यादी अपुरी आहे आणि खरे लाभार्थी या योजनेच्या फायद्यापासून वंचित राहत आहेत.

राज्य सरकारचे प्रयत्न आणि आवास प्लस योजना

समस्येचे निराकरण

२०१७-१८ या काळात राज्य सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले. त्यांनी केंद्र सरकारकडे निवेदन केले की सध्याची लाभार्थी यादी पूर्ण नाही आणि अनेक पात्र कुटुंबे या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. राज्य सरकारने या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली.

आवास प्लस योजनेचा जन्म

राज्य सरकारच्या पुनरावृत्त मागण्यांनंतर केंद्र सरकारने ‘आवास प्लस’ नावाची एक नवीन उपयोजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश्य होता वगळलेल्या पात्र कुटुंबांना ओळखणे आणि त्यांना या योजनेत समाविष्ट करणे.

आवास प्लस योजनेअंतर्गत एक नवीन सर्वेक्षण करण्यात आले आणि यामध्ये अधिक कुटुंबांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रामध्ये पात्र लाभार्थ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली.

२०२५ चा नवीन सर्वे आणि अर्जाची प्रक्रिया

डिजिटल आणि पारंपारिक पद्धती

सध्या घरकुल २०२५ चा सर्वे सुरू आहे. या सर्वेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर करण्यात आला आहे. अर्जदारांना दोन पद्धतींनी अर्ज करण्याची सुविधा दिली आहे:

ऑनलाइन पद्धत: इंटरनेटद्वारे अर्ज करणे ऑफलाइन पद्धत: कागदी अर्ज भरणे

मोबाइल अॅप्लिकेशनची सुविधा

तंत्रज्ञानाच्या या युगात सरकारने मोबाइल अॅप्लिकेशनचीही सुविधा उपलब्ध केली आहे. नागरिक त्यांच्या स्मार्टफोनवरून सहज अर्ज करू शकतात. यामुळे अर्जाची प्रक्रिया सोपी आणि जलद झाली आहे.

ज्या नागरिकांकडे स्मार्टफोन नाही किंवा त्यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही, त्यांच्यासाठी पारंपारिक कागदी अर्जाची सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे. हे सुनिश्चित करते की कोणतेही पात्र कुटुंब या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.

केंद्रीय मंत्र्यांची ऐतिहासिक घोषणा

महाराष्ट्र दौऱ्यातील महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यादरम्यान एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात त्यांनी एक ऐतिहासिक घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की आवास प्लसच्या यादीमध्ये जी ३० लाख नावे समाविष्ट आहेत, त्या सर्वांना घरे मिळण्याची गरज आहे.

२० लाख घरांचे वाटप

या कार्यक्रमात मंत्री चौहान यांनी २० लाख घरांचे वाटप जाहीर केले. या घोषणेमध्ये त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिली की जास्तीत जास्त पात्र कुटुंबांना घरांचे वाटप करावे. हा निर्णय राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.

पहिल्या हप्त्याची तरतूद

या २० लाख घरांपैकी १० लाख घरकुलांसाठी पहिला हप्ताही वर्ग करण्यात आला आहे. याचा अर्थ या घरांचे काम लवकरच सुरू होईल आणि लाभार्थ्यांना त्यांची घरे मिळू लागतील.

योजनेचे फायदे आणि वैशिष्ट्ये

आर्थिक सहाय्य

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. हे सहाय्य थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

गुणवत्तापूर्ण बांधकाम

योजनेअंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये आधुनिक सुविधा समाविष्ट केल्या जातात. स्वच्छतागृह, रसोईघर आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था या घरांमध्ये असते.

पर्यावरणपूरक बांधकाम

नवीन घरकुलांमध्ये पर्यावरणअनुकूल तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना उर्जा बचतीचा फायदा होतो.

अपेक्षित परिणाम आणि प्रभाव

सामाजिक बदल

या योजनेमुळे राज्यातील सामाजिक परिस्थितीमध्ये मोठा बदल घडून येईल. घर नसलेल्या कुटुंबांना स्वतःचे निवासस्थान मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

आर्थिक विकास

हजारो घरांचे बांधकाम झाल्यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही मदत होईल. बांधकाम क्षेत्रातील कामगार, तंत्रज्ञ आणि इतर व्यावसायिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

शिक्षण आणि आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम

स्थिर निवासस्थान मिळाल्यामुळे मुलांचे शिक्षण नियमित होईल आणि कुटुंबांना आरोग्य सेवा घेणे सोपे होईल.

सरकारचे उद्दिष्ट आहे की २०२५ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला घर मिळावे. यासाठी योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे आणि अधिक निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

---

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित करण्यात आली आहे. ही बातमी १००% सत्य आहे याची आम्ही हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया विचारपूर्वक आणि योग्य सत्यापन करून पुढील कारवाई करावी. अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा.