शाळा कॉलेज चे नियम बदलले आत्ताच पहा नवीन जीआर School and college rules

By admin

Published On:

School and college rules महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण क्षेत्राची दिशा बदलणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक व्यापक धोरण तयार केले आहे, जे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून प्रभावी होणार आहे. या नव्या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाढवणे, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे आणि शाळा-पालक संवाद मजबूत करणे हा आहे.

हजेरी प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी एक नवीन त्रिकालीन हजेरी प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या नव्या पद्धतीअंतर्गत दिवसातून तीन वेळा विद्यार्थ्यांची हजेरी तपासली जाणार आहे. सकाळी शाळा सुरू झाल्यावर पहिली हजेरी, दुपारच्या जेवणानंतर दुसरी हजेरी आणि शाळा संपण्यापूर्वी तिसरी हजेरी असे हे आयोजन केले जाणार आहे.

या व्यवस्थेचा मुख्य हेतू असा आहे की, अनेकदा विद्यार्थी मधल्या विश्रांतीमध्ये शाळेतून निघून जातात किंवा काही कालावधीत अनुपस्थित राहतात, त्यावर नियंत्रण मिळवणे. या सतत निरीक्षणामुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे.

यह भी पढ़े:
विमा सखी योजने अंतर्गत सर्व महिलांना मिळणार 7000 हजार रुपये Bima Sakhi scheme

पालकांशी तात्काळ संपर्क व्यवस्था

नवीन व्यवस्थेत पालकांना एसएमएस सेवेद्वारे त्वरित माहिती पोहोचवण्याची तरतूद केली आहे. जर एखादा विद्यार्थी मधल्या अवधीत शाळेतून बाहेर पडला किंवा अनधिकृतपणे गैरहजर राहिला, तर त्याची तात्काळ माहिती पालकांना मिळणार आहे. या संप्रेषण व्यवस्थेमुळे विद्यार्थी, शाळा आणि पालक यांच्यातील संवाद अधिक मजबूत होईल आणि मुलांची सुरक्षितता निश्चित होईल.

आधुनिक निरीक्षण तंत्रज्ञान

शाळांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा व्यवस्था अनिवार्य करण्यात आली आहे. मुख्य प्रवेशद्वार, वर्ग खोल्यांच्या बाहेरील भाग, क्रीडांगण, स्वच्छतागृहांच्या बाहेरील भाग यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅमेरे बसवले जाणार आहेत.

या निरीक्षण व्यवस्थेद्वारे संपूर्ण दिवसाचे छायाचित्रण होत राहील आणि हे सर्व डेटा एक महिन्यापर्यंत सुरक्षित ठेवले जाणार आहे. भविष्यात कोणतीही अवांछनीय घटना घडल्यास, या संग्रहित फुटेजच्या आधारे तपासणी करता येईल. या उपाययोजनेमुळे अनावश्यक घटनांना आळा बसेल आणि शाळेचे वातावरण अधिक सुरक्षित होईल.

यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलाना मिळणार 15,000 हजार ते 20,000 हजार रुपये Children of construction workers

कर्मचारी निवडीमध्ये कडक तपासणी

शाळांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी यांच्यासाठी पोलीस चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला शाळेत नियुक्ती मिळणार नाही.

तसेच नियुक्तीनंतर जर एखाद्या कर्मचाऱ्याबाबत कोणतीही गुन्हेगारी माहिती समोर आली, तर त्याला तत्काळ सेवेतून काढले जाणार आहे. या कठोर उपायांमुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणखी वाढेल.

मानसिक आरोग्याला महत्त्व

आजच्या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांवर वाढणारा दबाव लक्षात घेऊन, मानसिक आरोग्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शैक्षणिक तणाव, सामाजिक दबाव आणि स्पर्धेच्या ओझ्याला कसे सामोरे जायचे, याविषयी विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

यह भी पढ़े:
राज्यातील गायरान हटवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आदेश Supreme Court orders

या उपक्रमांतर्गत विशेष सल्लागार नेमण्यात येतील, जे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक समस्यांवर उपाय सुचवतील. तसेच तणाव व्यवस्थापन, आत्मविश्वास वाढवणे आणि सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणे यासारख्या विषयांवर कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत.

पालक-शाळा सहकार्य मजबूतीकरण

शिक्षणात पालकांची भूमिका अधिक सक्रिय करण्यासाठी नियमित संवाद व्यवस्था स्थापन केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, उपस्थिती, वर्तन आणि एकूण विकास यासंबंधी पालकांना वेळोवेळी अद्ययावत माहिती पुरवली जाणार आहे.

जर एखाद्या विद्यार्थ्याची कामगिरी कमी असेल किंवा त्याच्या वर्तनात समस्या असेल, तर पालकांना लवकरात लवकर सूचित केले जाणार आहे. या सहकार्यामुळे घर आणि शाळा यांच्यातील समन्वय वाढेल आणि विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल.

यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांना पाइप लाइन खोदण्यासाठी मिळणार 80% अनुदान pipelines

शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ

या नव्या धोरणांमुळे शिक्षकांवर अधिक जबाबदारी आली आहे. त्यांना केवळ पाठ शिकवण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची काळजी घ्यावी लागणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणे, विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद साधणे आणि त्यांच्या समस्यांवर उपाय शोधणे अशा विविध भूमिका त्यांना पार पाडाव्या लागणार आहेत.

एकूण परिणाम आणि अपेक्षा

या सर्व नवीन नियमावलीचा एकंदर उद्देश विद्यार्थ्यांची शारीरिक सुरक्षा, मानसिक आरोग्य, शैक्षणिक प्रगती आणि सामाजिक विकास साधणे हा आहे. शिक्षण संस्थांना या सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.

या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचा कायापालट होणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, तर पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणात अधिक सहभागी होण्याची संधी मिळेल.

यह भी पढ़े:
घरकुल योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर पहा Gharkul Yojana

अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची १००% सत्यता याची हमी देत नाही. कृपया सविस्तर विचार करून पुढील कार्यवाही करा आणि अधिकृत स्रोतांकडून माहितीची पुष्टी करून घ्या.

Leave a Comment

व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा