Big change in crop damage महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीला झालेल्या हानीसाठी मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामध्ये लक्षणीय घट होणार आहे. या निर्णयाचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसणार असून, त्यांच्या आर्थिक समस्यांमध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
नवीन धोरणातील मुख्य बदल
राज्य सरकारच्या या नवीन धोरणानुसार, आधी जे शेतकरी तीन हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नुकसानभरपाई मिळवू शकत होते, ते आता फक्त दोन हेक्टरपुरत्याच क्षेत्रासाठी या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. हा बदल हजारो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर नकारात्मक परिणाम करणार आहे.
या निर्णयामागे केंद्र सरकारच्या निर्देशांचा हात आहे. केंद्राने राज्याला स्पष्टपणे कळवले आहे की, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या मापदंडांमध्ये कोणताही फेरफार करणे शक्य नाही. या कारणामुळे राज्य सरकारला आपला मागील दरदिलासा देणारा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.
भूतकाळातील धोरण आणि बदल
सुरुवातीला, २०२३ साली मार्च महिन्यात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विशिष्ट दर निश्चित केले होते. त्यावेळी जिरायती पिकांसाठी ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, बागायती पिकांसाठी १७,००० रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर अशा दराने मदत दिली जात होती. ही मदत दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी उपलब्ध होती.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२४ साली जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली. या नवीन निर्णयानुसार नुकसानभरपाईचे दर लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आले. जिरायती पिकांसाठी १३,६०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २७,००० रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६,००० रुपये प्रति हेक्टर असे नवीन दर ठरवण्यात आले. याशिवाय, या मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
सध्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण
मात्र आता परिस्थिती पुन्हा बदलली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने मे महिन्याच्या शेवटी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार पुन्हा २०२३ सालच्या मार्च महिन्यातील मूळ निकष लागू करण्यात आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी धक्का बसणार आहे. एकीकडे त्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचे दर कमी होतील, तर दुसरीकडे या मदतीची क्षेत्रफळाची मर्यादाही तीन हेक्टरवरून दोन हेक्टरवर आली आहे.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
या नवीन धोरणाचा सर्वात जास्त परिणाम मोठ्या भूधारकांवर होणार आहे. जे शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर शेती करतात, त्यांना आता तीन हेक्टरपैकी फक्त दोन हेक्टरसाठीच भरपाई मिळेल. यामुळे त्यांचे हजारो रुपयांचे नुकसान भरून निघणार नाही.
शिवाय, वाढवलेले दरही आता रद्द झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित आर्थिक मदत मिळणार नाही. हे विशेषतः त्या काळात महत्त्वाचे आहे जेव्हा कृषी क्षेत्राला वारंवार अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे.
कृषी तज्ज्ञांचे मत
कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की सध्या पीक विमा योजना अनेक ठिकाणी अपेक्षित रीत्या कार्यान्वित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत नुकसानभरपाईतील कपात शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढवणारी आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी उपाय शोधावेत. कारण कृषी हे महाराष्ट्राचे मुख्य व्यवसाय असून, राज्यातील मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने निर्माण होतील. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना त्यांना आता कमी आर्थिक सहाय्यावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती अधिक नाजूक होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या व्यतिरिक्त राज्याच्या स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त मदत दिली जावी. यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित सहाय्य मिळू शकेल आणि त्यांच्या समस्यांना तोंड देता येईल.
एकूणच पाहता, हा निर्णय महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी चिंताजनक आहे. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कमी आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी योग्य ते उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीची १०० टक्के सत्यता याची हमी देत नाही. म्हणून कृपया सविचार करून पुढील प्रक्रिया करा.
