12th installment of the Ladki Bahin महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत 12वा हप्ता म्हणजेच जून महिन्याच्या हप्त्याबाबत अनेक चर्चा सुरू आहेत. राज्यभरातील महिलांना या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची उत्सुकता वाढली आहे. विविध माध्यमांकडून वेगवेगळ्या तारखांचा उल्लेख केला जात असून, खऱ्या परिस्थितीची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
विविध माध्यमांच्या अहवाल
अहिल्यानगर लाइव्ह 24 चा दावा
अहिल्यानगर लाइव्ह 24 या वृत्तपत्राने जून महिन्याच्या हप्त्याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, 15 ते 20 जून दरम्यान लाभार्थींच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. हा कालावधी लाभार्थींसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
साम टीव्हीचे विश्लेषण
साम टीव्हीने आपल्या बातमीत नमूद केले आहे की जून महिन्याचा 12वा हप्ता महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात वितरित होण्याची शक्यता आहे. या माहितीनुसार, जून महिन्याच्या शेवटच्या काळात लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
टीव्ही नाईचा अहवाल
टीव्ही नाई या वृत्तवाहिनीने उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत सांगितले आहे की महिन्याच्या शेवटी किंवा महिना संपण्याच्या वेळी या विषयावर चर्चा केली जाते. महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याशी संवाद साधून निर्णय घेतला जातो.
अधिकृत माहितीचा अभाव
महत्त्वाचे म्हणजे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अजूनही 12व्या हप्त्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केलेली नाही. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेला मंजुरी देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असल्याने, त्यांची पुष्टी महत्त्वाची आहे. तसेच महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडूनही अधिकृत घोषणा होणे अपेक्षित आहे.
लाभार्थींच्या अपेक्षा आणि गरजा
राज्यभरातील लाभार्थी महिलांना जून महिन्याचा हप्ता त्याच महिन्यात मिळावा अशी इच्छा आहे. अनेक महिलांच्या मते, शालेय साहित्य खरेदी, दैनंदिन खर्च आणि इतर आवश्यक कामांसाठी या रकमेची तातडीची गरज आहे. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की जून महिन्याचा हप्ता जुलैमध्ये का द्यावा जेव्हा तो जूनमध्येच मिळू शकतो.
गॅस योजनेचा हप्ता
यावेळी अन्नपूर्णा योजना किंवा उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस योजनेचा हप्ता अनेक लाभार्थींच्या खात्यात जमा झाला आहे का याची चौकशी केली जात आहे. या योजनांमधील हप्त्यांचे वितरण देखील लाभार्थींसाठी महत्त्वाचे आहे.
योजनेसाठी चार मुख्य मागण्या
राज्यातील महिलांच्या वतीने सरकारकडे काही मुख्य मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत:
पहिली मागणी – निश्चित तारीख
प्रत्येक महिन्याच्या हप्त्याची वितरण तारीख स्थिर करावी. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पगार निश्चित तारखेला मिळतात त्याचप्रमाणे लाडकी बहिण योजनेचा हप्ताही ठराविक तारखेला मिळावा.
दुसरी मागणी – वाढीव रक्कम
सध्या 1500 रुपयांऐवजी 2100 रुपये हप्ता द्यावा. महागाई आणि दैनंदिन खर्च लक्षात घेता ही वाढीव रक्कम आवश्यक आहे.
तिसरी मागणी – शेतकरी आणि निराधार महिलांसाठी
शेतकरी महिलांना 500 रुपये आणि निराधार महिलांना शून्य रुपये मिळतात. त्यांना कमीत कमी 1000 रुपये तरी द्यावेत.
चौथी मागणी – त्याच महिन्यात वितरण
प्रत्येक महिन्याचा हप्ता त्याच महिन्यात वितरित व्हावा. जूनचा हप्ता जूनमध्ये, जुलैचा हप्ता जुलैमध्ये मिळावा.
यह भी पढ़े:
लाडक्या बहिणीच्या खात्यात ₹1500 जमा! तुम्ही तपासलं का तुमचं बँक खातं? checked your bank account
तज्ञांच्या मते, जर लाभार्थींनी एकत्रितपणे आवाज उठवला आणि त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले तर लवकरात लवकर हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. अन्यथा जून महिन्याचा हप्ता जुलैमध्ये वितरित होण्याची शक्यता अधिक आहे.
सामाजिक पुढाकार
या विषयावर जनजागृती करणे आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे या मागण्यांना पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे. लाभार्थींनी एकत्रितपणे सरकारकडे आपल्या गरजा मांडल्या पाहिजेत.
वितरण यंत्रणा
सरकारने या योजनेची वितरण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टमद्वारे हप्ते थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याची व्यवस्था सुधारली पाहिजे. यामुळे विलंब टाळता येईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
यह भी पढ़े:
बांधकाम कामगारांच्या मुलांना मिळणार स्कॉलरशिप पहा नवीन बदल झाले Children of construction workers
राजकीय पक्षांची भूमिका
विविध राजकीय पक्षांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या या योजनेत कोणत्याही प्रकारची राजकारण आणू नये. सर्व पक्षांनी मिळून महिलांच्या हितासाठी काम करावे.
लाडकी बहिण योजनेचा 12वा हप्ता कधी मिळेल याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टता नाही. विविध माध्यमांच्या अहवालात वेगवेगळ्या तारखांचा उल्लेख केला जात आहे. लाभार्थींनी धैर्य धरून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी. त्याचवेळी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठवणे आवश्यक आहे. सरकारने लवकरात लवकर या विषयावर स्पष्टता आणावी आणि निश्चित कालावधीत हप्त्यांचे वितरण करावे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेण्यात आलेली आहे. आम्ही या माहितीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. कृपया सविचार करून आणि अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करून घेतल्यानंतरच कोणतेही निर्णय घ्या. योजनेसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी संबंधित सरकारी वेबसाइट किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधा.
